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पटवारखाने में ‘सुविधा शुल्क’ का खेल बेनकाब: 20 रु. वाली फर्द के बदले 1600 वसूलने का वीडियो वायरल

राजवीर बख्शी | लुधियाना
समर न्यूज

महानगर के राजस्व विभाग (माल विभाग) की कार्यप्रणाली और पटवारखानों में चल रहे कथित भ्रष्टाचार को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है।
वायरल वीडियो में लुधियाना के एक पटवारखाने के भीतर कथित तौर पर एक पटवारी के निजी करिंदे द्वारा जमीन की फर्द निकालने के नाम पर एक व्यक्ति से 1,600 रुपये वसूलते हुए दिखाई दे रहा है। हैरानी की बात यह है कि जिस फर्द की सरकारी फीस महज 20 रुपये प्रति पेज निर्धारित है, उसके लिए 1,500 रुपये अतिरिक्त ‘सुविधा शुल्क’ लिए जाने की बातचीत ने पूरे सिस्टम की पारदर्शिता को कटघरे में खड़ा कर दिया है। लुधियाना के विभिन्न पटवारखानों में यह कोई पहला मामला नहीं है जब निजी करिंदों की भूमिका पर उंगली उठी हो। इससे पहले भी पटवारियों की गैर-मौजूदगी में प्राइवेट युवकों द्वारा पूरा दफ्तर चलाने की शिकायतें सामने आती रही हैं। यदि एक अनुमान के तौर पर भी देखा जाए कि अगर किसी व्यस्त पटवारखाने में रोजाना महज 20 लोगों से भी 1,500 रुपये प्रति व्यक्ति अतिरिक्त वसूले जाएं, तो यह आंकड़ा एक दिन में 30,000 रुपये और महीने में 9 लाख रुपये से ऊपर पहुंच जाता है।

डीसी डॉ. हिमांशु अग्रवाल से स्वतः संज्ञान लेकर जांच की अपील

हम इस वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करते हैं और न ही जांच पूरी होने से पहले किसी पटवारी या कर्मचारी को दोषी ठहराया जा सकता है, लेकिन यह फुटेज प्रशासन की जवाबदेही तय करने के लिए एक बड़ा आधार जरूर है। शहरवासियों और सामाजिक संगठनों ने लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु अग्रवाल से अपील की है कि वे इस मामले का स्वतः संज्ञान लें। मांग की गई है कि संबंधित पटवारखाने की तुरंत पहचान कर वीडियो की फोरेंसिक व विभागीय जांच करवाई जाए और दोषी पाए जाने वाले करिंदे व संबंधित पटवारी के खिलाफ सख्त से सख्त अनुशासनात्मक व कानूनी कार्रवाई की जाए।

वायरल वीडियो में कैद हुई डील

सोशल मीडिया पर इस वीडियो में देखा जा सकता है कि पटवारखाने के दफ्तर में एक निजी करिंदा बैठकर सरकारी दस्तावेजों का कामकाज संभाल रहा है। इसी दौरान अपना निजी काम करवाने पहुंचा एक व्यक्ति उस करिंदे को 1,600 रुपये थमाता है। वीडियो में पैसे देने वाला व्यक्ति स्पष्ट रूप से यह कहता सुनाई दे रहा है कि “100 रुपये सरकारी फीस के हैं और 1,500 रुपये आपके हैं।” इस खुले लेन-देन की रिकॉर्डिंग सामने आने के बाद आम जनता में भारी रोष है कि आखिर सरकारी काम करवाने के लिए आम लोगों की जेब पर इस कदर डाका क्यों डाला जा रहा है।

किस आधार पर वसूले गए 1600 रुपये?

इस पूरे प्रकरण ने कई तीखे सवालों को जन्म दे दिया है। नियमों के अनुसार, जमीन की फर्द (जमाबंदी की नकल) निकलवाने की सरकारी फीस मात्र 20 रुपये प्रति पृष्ठ है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि एक व्यक्ति से 1,600 रुपये किस नियम और किस आधार पर वसूले गए? क्या ली गई इस पूरी राशि की कोई आधिकारिक सरकारी रसीद आवेदक को दी गई, या फिर 1,500 रुपये सीधे तौर पर अवैध वसूली के रूप में जेब में डाले गए? बिना किसी सरकारी पद या नियुक्ति के निजी करिंदों को सरकारी रिकॉर्ड और दफ्तर की कुर्सी तक पहुंच किसकी अनुमति से मिली हुई है?

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