विधानसभा में विपक्ष को बोलने का मौका नहीं देने पर जताई नाराजगी, जगत सिंह नेगी के इस्तीफे की मांग दोहराई
Summer express/राहुल चावला, धर्मशाला।हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। नियम-67 के तहत लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के बाद नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार हिमाचल की जमीनों और सरकारी संपत्तियों को बेचने में जुटी हुई है। प्रदेश में मौजूदा हालात ऐसे बन गए हैं कि हिमाचल को बेचने का काम किया जा रहा है।
जयराम ठाकुर ने सोलन जिले में जमीनों की खरीद-फरोख्त से जुड़े मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि हाईकोर्ट द्वारा धारा 118 के तहत जमीन खरीदने की अनुमति से जुड़े मामलों की पहले जांच करने का फैसला विपक्ष की ओर से उठाए गए सवालों की गंभीरता को दर्शाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में फर्जी कृषक प्रमाणपत्रों के आधार पर जमीनों के सौदे किए गए हैं। पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय की 3,000 कनाल से अधिक जमीन, पीटरहॉफ और एयरपोर्ट के नजदीक 100 बीघा से ज्यादा जमीन से जुड़े मामलों पर भी उन्होंने सरकार से जवाब मांगा।नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा की कार्यवाही पर सवाल उठाते हुए कहा कि विपक्ष के कई विधायक महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन उन्हें बोलने का अवसर नहीं दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष की मांग के बावजूद कम से कम दो विधायकों को चर्चा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी। मुख्यमंत्री के जवाब के दौरान सदन में पैदा हुए गतिरोध के लिए भी उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू को जिम्मेदार ठहराया।
जयराम ठाकुर ने सरकारी खरीद और विकास कार्यों में भी गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए। उन्होंने 297 बसों की खरीद में नियमों की अनदेखी, पेखूबेला परियोजना और स्मार्ट क्लासरूम के लिए बिना टेंडर करीब 142 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का मुद्दा उठाया। उनका आरोप था कि बसों की खरीद निर्धारित ट्रायल प्रक्रिया पूरी किए बिना की गई। वहीं, PDNA के तहत मिले धन के इस्तेमाल और विकास कार्यों के बिलों में भी गड़बड़ियां हुई हैं।उन्होंने हमीरपुर बस स्टैंड निर्माण की बढ़ती लागत पर भी सवाल उठाते हुए जांच की मांग की। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि विभिन्न विभागों में खरीद और ठेकों का काम चुनिंदा लोगों को दिया जा रहा है, जिससे प्रदेश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है।वहीं, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की सेना और ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी टिप्पणी पर जयराम ठाकुर ने एक बार फिर उनके इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि मंत्री को नैतिकता के आधार पर पद छोड़ देना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करते हैं तो मुख्यमंत्री को उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए।जयराम ठाकुर ने स्पष्ट किया कि विपक्ष प्रदेश हित से जुड़े इन सभी मुद्दों पर चुप नहीं बैठेगा और सरकार को सदन के भीतर तथा बाहर जवाबदेह बनाने के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेगा।