Summer express, धर्मशाला (संजू)। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के धर्मशाला सत्र में भारतीय सशस्त्र सेनाओं, ऑपरेशन सिंदूर और राफेल को लेकर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की कथित टिप्पणियों पर शुरू हुआ विवाद अब लोकभवन पहुंच गया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर राजस्व मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि विधानसभा जैसे संवैधानिक मंच पर देश की सशस्त्र सेनाओं और सैन्य अभियान को लेकर इस तरह की टिप्पणी करना अनुचित है। पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के रुख पर भी सवाल उठाते हुए विवादित टिप्पणियों को सदन की कार्यवाही से हटाने और पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है।
राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के बाद पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि विधानसभा में नियम-67 के तहत किसी अन्य विषय पर चर्चा के दौरान राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने भारतीय सशस्त्र सेनाओं, ऑपरेशन सिंदूर और राफेल को लेकर ऐसी टिप्पणियां कीं, जो दुर्भाग्यपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि जिन विषयों पर संसद के स्तर पर भी इस तरह की टिप्पणियां नहीं की जा सकतीं, उन्हें प्रदेश विधानसभा में उठाया गया। भारद्वाज ने कहा कि चिंता की बात यह है कि सदन में इन टिप्पणियों को न तो रोका गया और न ही विधानसभा की कार्यवाही से हटाया गया।
भारद्वाज ने कहा कि भाजपा की मांग है कि विवादित टिप्पणियों को तत्काल विधानसभा की कार्यवाही से हटाया जाए। इसके साथ ही राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए और पूरे प्रकरण की जांच करवाई जाए। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से भी इस मामले में प्रदेश की जनता से माफी मांगने की मांग की।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से राजस्व मंत्री का बचाव किए जाने पर भी भारद्वाज ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यदि मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री के पास राफेल की कीमत या ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े अपने दावों के समर्थन में ठोस तथ्य और प्रमाण हैं, तो उन्हें सार्वजनिक रूप से सामने रखना चाहिए। भारद्वाज ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी भी पहले इन मुद्दों को उठा चुके हैं, लेकिन उनके अनुसार अब तक कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है।
पूर्व मंत्री ने कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को बिना प्रमाण देश की सशस्त्र सेनाओं और सैन्य अभियानों के संबंध में टिप्पणी करने से बचना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्यपाल भाजपा की ओर से सौंपे गए ज्ञापन पर संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करेंगे।