Summer express, नई दिल्ली | राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर बढ़ने लगा है। शुक्रवार सुबह दिल्ली की हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, सुबह 7:05 बजे शहर का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 270 रहा। इस दौरान PM2.5 प्रमुख प्रदूषक के रूप में सामने आया। वहीं, दिल्ली के कई इलाकों में AQI 300 के पार पहुंच गया, जिससे वहां हवा की स्थिति बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई।
CPCB के आंकड़ों के अनुसार, सिरी फोर्ट में AQI 348, जेएनयू में 338 और पूसा में 337 दर्ज किया गया। चांदनी चौक और बुराड़ी क्रॉसिंग में वायु गुणवत्ता सूचकांक 331 रहा। इसके अलावा आईटीओ में 322, जहांगीरपुरी में 311, पंजाबी बाग में 309 और नॉर्थ कैंपस में 308 AQI दर्ज किया गया। वहीं, आरके पुरम में यह स्तर 259 और आनंद विहार में 267 रहा। इन दोनों क्षेत्रों में भी हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी हुई है।
CPCB के निर्धारित मानकों के अनुसार, शून्य से 50 तक AQI अच्छा, 51 से 100 संतोषजनक, 101 से 200 मध्यम, 201 से 300 खराब, 301 से 400 बहुत खराब और 401 से 500 गंभीर श्रेणी में आता है। इस बीच तमिलनाडु के तिरुवरुर जिले के कई इलाकों में शुक्रवार सुबह घना कोहरा भी देखने को मिला।
इससे पहले 17 नवंबर को वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण की पाबंदियां हटाने का फैसला किया था। आयोग की उप-समिति ने इन प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया था। इसके बाद दिल्ली के सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए ऑफलाइन पढ़ाई दोबारा शुरू करने के निर्देश दिए गए थे।
वहीं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में उच्चस्तरीय बैठक कर राजधानी में प्रदूषण की स्थिति और नियंत्रण के लिए उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक की तुलना में इस साल नवंबर में प्रदूषण से कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन सरकार प्रदूषण के सभी स्रोतों पर नियंत्रण के लिए लगातार सख्त कदम उठाती रहेगी।
बैठक में मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को आपसी तालमेल के साथ काम करने और प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर निगम (MCD) और लोक निर्माण विभाग (PWD) को सड़कों, फुटपाथों और सेंट्रल वर्ज की मशीनों से सफाई, पानी के छिड़काव और सड़क धुलाई का काम तेज करने को कहा। इसके साथ ही निर्माण और तोड़फोड़ स्थलों पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से निर्माण स्थलों पर ग्रीन नेट, बैरिकेडिंग और विंडब्रेकर लगाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि धूल नियंत्रण के उपाय केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि उनका असर जमीन पर भी दिखाई देना चाहिए।