{पूर्व डिप्टी मेयर कुलजीत सिंह बेदी ने दायर की जनहित याचिका, सभी संबंधित पक्षों को तीन दिसंबर के लिए नोटिस
गुरशरण सिंह/ सुरिंदर सिंह अंकुश समर न्यूज | मोहाली
मोहाली में लगातार गंभीर होती जा रही कूड़े की समस्या और इसके स्थायी समाधान के लिए प्रस्तावित समगौली ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र का मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। मोहाली के पूर्व डिप्टी मेयर कुलजीत सिंह बेदी ने इस संबंध में जनहित याचिका दायर की है।
याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों को तीन दिसंबर के लिए नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही पंजाब सरकार से परियोजना की वर्तमान स्थिति के संबंध में रिपोर्ट भी मांगी गई है। मामले में पंजाब सरकार के मुख्य सचिव और मोहाली के डिप्टी कमिश्नर समेत संबंधित पक्षों की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ताओं ने नोटिस स्वीकार कर लिया है। यह मामला केवल एक कूड़ा निस्तारण संयंत्र की स्थापना तक सीमित नहीं है, बल्कि मोहाली, जीरकपुर, खरड़ और डेराबस्सी समेत पूरे ग्रेटर मोहाली क्षेत्र में कूड़ा प्रबंधन और लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा महत्वपूर्ण जनहित का मुद्दा है।
कुलजीत सिंह बेदी की ओर से दायर जनहित याचिका में पंजाब सरकार के मुख्य सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, आवास एवं शहरी विकास विभाग, ग्रेटर मोहाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण (गमाडा), डिप्टी कमिश्नर मोहाली, नगर निगम मोहाली और पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समेत संबंधित अधिकारियों को पक्ष बनाया गया है। याचिकाकर्ता ने अदालत से मांग की है कि डेराबस्सी तहसील के गांव समगौली में प्रस्तावित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र की स्थापना और संचालन के लिए सभी सरकारी विभागों को समयबद्ध एवं समन्वित कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाएं।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रंजीवन सिंह, अधिवक्ता रिशम राग सिंह और अधिवक्ता जसजोत सिंह अदालत में पेश हुए। उनकी दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया। याचिका में दिए गए विवरण के अनुसार समगौली ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना की योजना वर्ष 2012 में तैयार की गई थी।
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