Summer express/राहुल चावला, धर्मशाला- हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रदेश की संपदा, जमीनों के आवंटन और सरकारी योजनाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व भाजपा सरकार को निशाने पर लेते हुए आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने प्रदेश के हितों की अनदेखी करते हुए बेशकीमती जमीनों को बेहद मामूली शर्तों पर उद्योगपतियों को सौंप दिया। मुख्यमंत्री ने बद्दी में करीब पांच हजार बीघा जमीन 99 साल की लीज पर महज एक रुपये में देने का मामला उठाते हुए भाजपा से जवाब मांगा। वहीं, सरकार ने धारा 118, हिमकेयर योजना में कथित गड़बड़ियों और जमीनों के इस्तेमाल को लेकर श्वेत पत्र लाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही विधानसभा के मौजूदा सत्र में जमीनों से संबंधित एक नया विधेयक लाने की तैयारी भी की जा रही है।
बद्दी की जमीन को लेकर भाजपा से सवाल
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार को पहले यह स्पष्ट करना चाहिए कि बद्दी में करीब पांच हजार बीघा जमीन कस्टमाइज्ड पैकेज के तहत किस आधार पर 99 साल की लीज पर केवल एक रुपये में दी गई थी। उन्होंने सवाल उठाया कि इस फैसले से हिमाचल प्रदेश को आखिर क्या आर्थिक लाभ हुआ और कितने स्थानीय युवाओं को रोजगार मिला। सुक्खू ने आरोप लगाया कि जमीन आवंटन के दौरान रजिस्ट्री शुल्क तक नहीं लिया गया, जबकि प्रदेश के आम नागरिकों को जमीन की रजिस्ट्री करवाने पर आठ प्रतिशत शुल्क देना पड़ता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने महिलाओं को राहत देते हुए इस शुल्क को घटाकर चार प्रतिशत किया है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, प्रदेश की संपदा का इस्तेमाल जनता के हित में होना चाहिए, न कि कुछ चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए।
काम रोको प्रस्ताव पर भी भाजपा को घेरा
नियम 67 के तहत भाजपा की ओर से लाए गए काम रोको प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह का प्रस्ताव गंभीर और आपातकालीन परिस्थितियों में लाया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष जिन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है, उन पर उसे अपने शासनकाल का रिकॉर्ड भी जनता के सामने रखना चाहिए। सुक्खू ने कहा कि भाजपा को केवल वर्तमान सरकार से सवाल पूछने के बजाय अपने कार्यकाल में लिए गए फैसलों की भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने दोहराया कि प्रदेश के हितों से जुड़े मामलों में सरकार किसी तरह का समझौता नहीं करेगी।
जमीनों के इस्तेमाल पर नया कानून लाने की तैयारी
मुख्यमंत्री ने विधानसभा में एक अहम घोषणा करते हुए कहा कि सरकार प्रदेश की जमीनों को सुरक्षित रखने के लिए इसी सत्र में विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां लोगों से जमीन अधिग्रहित कर ली गई, लेकिन लंबे समय तक उस पर संबंधित परियोजना या विकास कार्य शुरू नहीं हुआ। सरकार अब ऐसी जमीनों के इस्तेमाल को लेकर स्पष्ट कानूनी व्यवस्था बनाने पर विचार कर रही है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अधिग्रहित जमीनों का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के अनुरूप हो और प्रदेश की बहुमूल्य संपदा का दुरुपयोग न हो।
धारा 118 पर श्वेत पत्र से खुलेगा जमीनों का हिसाब
धारा 118 के तहत सैकड़ों बीघा जमीन बाहरी लोगों को देने के भाजपा के आरोपों पर मुख्यमंत्री ने दस्तावेज सार्वजनिक करने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक बयानबाजी करने से किसी आरोप की पुष्टि नहीं होती। भाजपा के पास यदि जमीन आवंटन से जुड़े ठोस दस्तावेज हैं तो उन्हें जनता के सामने रखा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनके कार्यकाल में धारा 118 के तहत सैकड़ों बीघा जमीन देने का कोई मामला नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार इस विषय पर श्वेत पत्र लाकर पूरी स्थिति जनता के सामने रखेगी, ताकि आरोपों और वास्तविक तथ्यों के बीच अंतर स्पष्ट हो सके।
हिमकेयर योजना में कथित फर्जीवाड़े पर सरकार सख्त
हिमकेयर योजना में कथित फर्जी बिलों का मुद्दा उठाते हुए मुख्यमंत्री ने पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में गंभीर अनियमितताएं होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि योजना के तहत ऐसे बिल सामने आए हैं, जिनमें पुरुषों के गर्भाशय और महिलाओं के टेस्टिकल्स के ऑपरेशन तक का उल्लेख किया गया है। मुख्यमंत्री ने सवाल किया कि जब स्वास्थ्य योजना के तहत इस तरह के बिल बनाए गए तो इसे किस श्रेणी में रखा जाएगा। उन्होंने इसे गंभीर मामला बताते हुए कहा कि सरकार इसकी पूरी जानकारी श्वेत पत्र के माध्यम से सार्वजनिक करेगी। हालांकि, इन आरोपों की वास्तविकता जांच और दस्तावेजों के आधार पर ही स्पष्ट होगी।
BBMB एरियर पर भी मुख्यमंत्री ने रखा पक्ष
भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) के एरियर के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि यह मामला किशाऊ बांध से जुड़ी शर्तों के साथ संबंधित था। सुक्खू के अनुसार, यदि हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल नहीं करती और केंद्र सरकार हिमाचल के पक्ष में समर्थन नहीं देती तो एरियर का मामला अगले 20 वर्षों तक लटक सकता था। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ इस मामले को आगे बढ़ाया, जिसके चलते हिमाचल को सफलता मिली। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि का श्रेय अपनी सरकार के प्रयासों को दिया।
सबूत मिले तो अधिकारियों पर भी होगी कार्रवाई
मामलों में अधिकारियों की कथित संलिप्तता को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसी को भी संरक्षण नहीं देगी। यदि पत्रकारों या अन्य लोगों के पास संबंधित मामलों से जुड़े पुख्ता दस्तावेज और सबूत हैं तो वे सरकार को उपलब्ध करवाएं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि तथ्यों के आधार पर जिम्मेदार अधिकारियों और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि केवल आरोपों के आधार पर कार्रवाई संभव नहीं है, बल्कि जांच के लिए ठोस प्रमाण जरूरी हैं।
कुल मिलाकर, विधानसभा के शीतकालीन सत्र में जमीन आवंटन, धारा 118, हिमकेयर और BBMB एरियर जैसे मुद्दों ने प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने जहां पूर्व भाजपा सरकार के फैसलों पर सवाल उठाए हैं, वहीं श्वेत पत्र और नए विधेयक के जरिए कई मामलों का रिकॉर्ड सार्वजनिक करने की बात कही है। अब देखना होगा कि सरकार अपने ऐलान को किस तरह अमलीजामा पहनाती है और विपक्ष इन आरोपों पर क्या जवाब देता है।