Summer express/शिमला,संजू-:शिमला शहर की ऐतिहासिक पहचान को नया रंग-रूप देने के साथ ही शहर के विकास को रफ्तार देने की तैयारी शुरू हो गई है। नगर निगम अब हर वार्ड में विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाएगा। ऐतिहासिक टाउन हॉल को पुराने शिमला की तर्ज पर ब्लैक एंड व्हाइट लुक दिया जाएगा, तो विंटर कार्निवल का दायरा बढ़ाकर स्थानीय कारोबारियों को भी नए अवसर देने की योजना है। इसके अलावा सब्जी मंडी मैदान में मल्टी-कॉम्प्लेक्स, पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 66 केवी सब-स्टेशन और निगम के पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के नियमों में राहत देने जैसे कई अहम मुद्दों पर नगर निगम की एफसीपीसी बैठक में चर्चा हुई। यानी आने वाले समय में शिमला शहर में विकास और सुविधाओं से जुड़े कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
शिमला की ऐतिहासिक विरासत को संवारने की दिशा में नगर निगम ने बड़ा कदम उठाया है। शहर की पहचान माने जाने वाले टाउन हॉल का अब नया रंग-रूप देखने को मिलेगा। नगर निगम इसके जीर्णोद्धार और रखरखाव पर करीब 30 लाख रुपये खर्च करने जा रहा है। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। योजना के तहत इमारत की पेंटिंग के साथ छत से बरसात के दौरान होने वाले पानी के रिसाव की समस्या को भी दूर किया जाएगा। महापौर सुरेंद्र चौहान के सुझाव पर टाउन हॉल को पुराने शिमला की तर्ज पर ब्लैक एंड व्हाइट रंग में तैयार करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए हेरिटेज कमेटी से सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है, जबकि टीसीपी को भी पत्र भेजा गया है।
वहीं नगर निगम के पुराने वाहनों को लेकर भी राहत की पैरवी की जाएगी। निगम की कई गाड़ियां 15 साल पुरानी होने के बावजूद बेहतर स्थिति में हैं और उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में इन्हें तुरंत स्क्रैप करने के बजाय दो से तीन साल की अतिरिक्त छूट देने का मामला प्रदेश सरकार के समक्ष उठाया जाएगा। इसके लिए नगर निगम सदन में प्रस्ताव लाकर सहमति बनाने का प्रयास करेगा। निगम का मानना है कि इससे सरकारी संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा और नए वाहनों की खरीद पर होने वाले अतिरिक्त खर्च से भी बचा जा सकेगा.
शहर के हर वार्ड में विकास कार्यों को गति देने के लिए भी नगर निगम ने कमर कस ली है। एफसीपीसी की बैठक में विभिन्न वार्डों में चल रहे कार्यों की समीक्षा की गई। महापौर ने निगम आयुक्त और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक वार्ड में कम से कम दो से तीन विकास कार्य शुरू किए जाएं। नगर निगम का लक्ष्य है कि शहर के सभी वार्डों में समान रूप से विकास हो और लोगों को सड़क, रास्ते, नालियों और अन्य बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिल सके। अधिकारियों को विकास योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
शिमला के विंटर कार्निवल को इस बार और भव्य बनाने की तैयारी है। नगर निगम जल्द ही इसके आयोजन के लिए एक कमेटी का गठन करेगा। इस बार कार्निवल को केवल रिज और मालरोड तक सीमित रखने के बजाय शहर के अन्य प्रमुख स्थानों और स्थानीय क्षेत्रों तक विस्तार देने की योजना है। अलग-अलग जगहों पर दुकानें, सांस्कृतिक गतिविधियां और अन्य आकर्षण विकसित किए जाएंगे। खास बात यह है कि इस आयोजन के जरिए स्थानीय कारोबारियों और छोटे व्यापारियों को भी अपनी दुकानें और उत्पाद प्रदर्शित करने के अवसर मिलेंगे। निगम का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देना है।
इसके अलावा सब्जी मंडी मैदान में एक बड़े मल्टी-कॉम्प्लेक्स के निर्माण की योजना भी तैयार की जा रही है। इस परियोजना के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के सभी 12 जिलों की संस्कृति, कला और विशेषताओं को एक ही स्थान पर प्रदर्शित करने की परिकल्पना है। यहां नगर निगम के विभिन्न कार्यालयों के साथ सिनेमा हाउस और शॉपिंग मॉल जैसी सुविधाएं विकसित करने की योजना है। यदि यह परियोजना धरातल पर उतरती है तो यह शहर के लिए एक नया आकर्षण बनने के साथ पर्यटन और कारोबार को भी बढ़ावा दे सकती है। इसके साथ ही शिमला में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए फ्यूनिकुलर और नई लिफ्ट परियोजनाओं पर भी काम आगे बढ़ाने की तैयारी है।
शहर की पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी नगर निगम ने अहम योजना बनाई है। शिमला की नई पेयजल योजना लगभग तैयार है, लेकिन इसके सुचारू संचालन के लिए बिजली व्यवस्था को मजबूत करना जरूरी है। इसी दिशा में मौजूदा 22 केवी क्षमता को बढ़ाकर 66 केवी करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके तहत शहर में 66 केवी सब-स्टेशन स्थापित करने की योजना है। निगम का मानना है कि इससे नई पेयजल योजना के संचालन में मदद मिलेगी और शहर की भविष्य की जरूरतों के अनुसार बिजली आपूर्ति को भी बेहतर बनाया जा सकेगा।
कुल मिलाकर नगर निगम शिमला की इन योजनाओं में जहां ऐतिहासिक धरोहरों को संवारने पर जोर है, वहीं शहर की बुनियादी सुविधाओं, पर्यटन और स्थानीय कारोबार को नई दिशा देने की कोशिश भी नजर आ रही है। अब देखना होगा कि बैठकों में बनी ये योजनाएं कितनी जल्दी धरातल पर उतरती हैं और शिमला के लोगों को इनका लाभ कब तक मिल पाता है।