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अनाथों से लेकर विधवाओं और आपदा प्रभावितों को मिलेगी आर्थिक सुरक्षा: CM सुक्खू

Summer express/राहुल चावला, धर्मशाला।मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सरकार की ओर से पेश किए गए 13 विधेयकों में से 7 विधेयक पारित हो चुके हैं। इन विधेयकों के माध्यम से सरकार ने अनाथ बच्चों, विधवाओं, एकल महिलाओं, परित्यक्त महिलाओं और आपदा प्रभावित परिवारों को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। शेष विधेयकों पर भी सदन में चर्चा और विधायी प्रक्रिया जारी है।

अनाथ बच्चों को 27 साल की उम्र तक मिलेगी आर्थिक सहायता, उच्च शिक्षा, शादी और मकान बनाने का खर्च

मुख्यमंत्री ने अनाथ बच्चों के लिए किए गए प्रावधानों को सरकार का महत्वपूर्ण फैसला बताते हुए कहा कि अब ऐसे बच्चों को 27 वर्ष की आयु तक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके तहत 1 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्रतिमाह 1,000 रुपये, 14 से 18 वर्ष तक 2,500 रुपये और 18 से 27 वर्ष तक 4,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त सरकार पात्र बच्चों की कॉलेज और उच्च शिक्षा की ट्यूशन फीस सहित अन्य शैक्षणिक खर्च भी वहन करेगी। उन्होंने कहा कि अनाथ बच्चों की शादी के लिए दो से तीन लाख रुपये तक की आर्थिक मदद दी जाएगी। वहीं, उन्हें अपना घर बनाने के लिए भी सरकारी सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी।भूमिहीन और आपदा प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए भी सरकार ने महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण जिन लोगों की जमीन प्रभावित हुई है और जिनके पास रहने के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है, उन्हें राहत पहुंचाने के लिए कानून में व्यवस्था की गई है। निर्धारित उपयोग के बाद बची जमीन को सरकार द्वारा अधिग्रहित कर जरूरतमंद और आपदा प्रभावित भूमिहीन परिवारों को उपलब्ध करवाने की दिशा में प्रावधान किए गए हैं।

क्लिंकर पर लगेगा पर्यावरण सेस

सीमेंट उद्योग और पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश से क्लिंकर बाहर भेजे जाने के कारण प्रदेश में सीमेंट की कीमतों पर भी प्रभाव पड़ रहा है। इस स्थिति को देखते हुए क्लिंकर पर पर्यावरण सेस लगाने का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना और खनिज संपदा से होने वाले लाभ को राज्य के हित में सुनिश्चित करना है।

विपक्ष पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने नियम-67 के तहत सरकार पर आरोप लगाए, लेकिन विपक्ष अपने आरोपों को साबित करने में सफल नहीं रहा। सरकार ने सदन में तथ्यों और सबूतों के साथ अपना पक्ष रखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के शासनकाल में प्रदेश की जमीन और संपदा को बेचने के प्रयास किए गए, जबकि अब वही पार्टी सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने भाजपा पर आंतरिक गुटबाजी का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी पांच गुटों में बंटी हुई है और वहां जनहित के मुद्दों से ज्यादा नेताओं के बीच कुर्सी की लड़ाई चल रही है।मुख्यमंत्री ने कांग्रेस सरकार की गारंटियों का जिक्र करते हुए कहा कि आठ गारंटियों में से अधिकांश को पूरा किया जा चुका है और शेष दो गारंटियों को भी जल्द पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सामाजिक सुरक्षा, जनकल्याण और हिमाचल के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।

Chandrika

chandrika@summerexpress.in

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