Summer express/शिमला, संजू-:बीबीएमबी में हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने ऐतिहासिक करार दिया है। उन्होंने कहा कि करीब चार दशक की कानूनी लड़ाई के बाद हिमाचल को 11,973 मिलियन यूनिट बिजली मिलने का रास्ता साफ हुआ है। मंत्री ने इस जीत का श्रेय पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से लेकर अब तक प्रदेश के हितों के लिए पैरवी करने वाली सभी सरकारों को दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में हिमाचल की हिस्सेदारी और प्रदेश के अन्य लंबित अधिकारों की लड़ाई भी जारी रहेगी।
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि बीबीएमबी में हिमाचल की हिस्सेदारी का मामला वर्ष 1996 से कानूनी लड़ाई में था। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सोनिया गांधी के सहयोग और तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के समर्थन से इस लड़ाई की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2011 में भी सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल के अधिकार को स्वीकार किया था, लेकिन बिजली की वास्तविक मात्रा और पिछली अवधि की बकाया ऊर्जा का निर्धारण नहीं हो पाया था। अब नए फैसले के तहत प्रदेश को 20 वर्षों की अवधि में 11,973 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी। इससे हिमाचल को प्रतिवर्ष करीब 400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आर्थिक लाभ होगा। उन्होंने इसे कानूनी, राजनीतिक और नैतिक जीत बताया। साथ ही कहा कि भाखड़ा-नंगल और पोंग बांध से विस्थापित परिवारों के अधिकारों की लड़ाई भी जारी रहेगी।
चंडीगढ़ में हिस्सेदारी पर भी लड़ेंगे लड़ाई
मंत्री ने कहा कि बीबीएमबी मामले में मिली कानूनी सफलता से हिमाचल को अपने अन्य लंबित अधिकारों की लड़ाई के लिए भी मजबूत आधार मिला है। चंडीगढ़ में हिस्सेदारी का मामला भी प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ पर जितना अधिकार दूसरे राज्यों का है, उतना ही हिमाचल का भी है। प्रदेश सरकार इस मामले को हिमाचल हाईकोर्ट, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सहित हर उचित मंच पर उठाती रहेगी।
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में 800 किलोमीटर सड़कों के निर्माण और सुधार का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें 50 से 60 प्रतिशत काम पूरा किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में विधानसभा क्षेत्रवार पूरा ब्योरा रखा जाएगा। सड़कों के काम में देरी का एक प्रमुख कारण बिटुमेन की कमी है। इसके लिए केंद्र सरकार और पेट्रोलियम मंत्रालय से लगातार संपर्क किया जा रहा है।
ऑफलाइन टेंडर पर रणधीर शर्मा को जवाब
पांच लाख रुपये तक के छोटे टेंडर ऑफलाइन करवाने की व्यवस्था पर भाजपा विधायक रणधीर शर्मा के आरोपों पर विक्रमादित्य सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सरकार के समय भी लागू थी। यदि इन टेंडरों में कहीं धांधली या अनियमितता का मामला सामने आता है तो सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में पारदर्शिता और जनता के पैसे का हिसाब सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है।
