Summer express, हिसार। हरियाणा की जेलों में बंद कैदियों के मानवाधिकारों की रक्षा, भेदभाव रोकने और जेल प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में राज्य की सभी 20 जेलों की निगरानी के लिए जिला स्तर पर बोर्ड ऑफ विजिटर्स का गठन किया गया है। प्रत्येक जिले में गठित बोर्ड की अध्यक्षता संबंधित जिले के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज करेंगे। बोर्ड को हर तीन महीने में कम से कम एक बार जेल का निरीक्षण करना होगा।
हरियाणा सरकार के जेल विभाग ने 30 अक्टूबर को इस संबंध में राजपत्र अधिसूचना जारी की थी। इस व्यवस्था में हरियाणा मानव अधिकार आयोग की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है। आयोग के चेयरपर्सन की ओर से नामित प्रतिनिधि के तौर पर असिस्टेंट रजिस्ट्रार डॉ. पुनीत अरोड़ा को बोर्ड का आधिकारिक सदस्य बनाया गया है। उनकी नियुक्ति के संबंध में पांच नवंबर को जेल विभाग को सूचना भेजी गई थी।
बोर्ड में जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला रोजगार एवं समाज कल्याण अधिकारी, औद्योगिक अधिकारी, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और लोक स्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता, जिला शिक्षा अधिकारी तथा कृषि एवं बागवानी विभाग के अधिकारियों को शामिल किया गया है। इसके अलावा तीन विधायकों और दो सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी सदस्य बनाया गया है। जेल निरीक्षण के दौरान बोर्ड के अध्यक्ष सहित कम से कम चार सदस्यों की मौजूदगी अनिवार्य होगी।
जेलों में जातिगत भेदभाव का मामला पत्रकार सुकन्या शांता की ओर से 10 दिसंबर 2020 को प्रकाशित एक खोजपरक रिपोर्ट के बाद राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आया था। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुकन्या शांता बनाम भारत संघ एवं अन्य के नाम से याचिका दायर की गई थी।
तीन अक्टूबर 2024 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने जेलों में जाति के आधार पर काम का बंटवारा करने, कैदियों को अलग-अलग बैरकों में रखने और विमुक्त जनजातियों को आदतन अपराधी मानने जैसी प्रथाओं को असंवैधानिक घोषित किया था। अदालत ने इन व्यवस्थाओं को संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 17, 21 और 23 का उल्लंघन माना था। इसके साथ ही राज्यों को जेल मैनुअल में जरूरी बदलाव करने और जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने के निर्देश दिए थे।
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 30 जुलाई और 10 सितंबर 2026 को जारी आदेशों में सभी राज्यों को प्रत्येक जिले में प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज की अध्यक्षता में बोर्ड ऑफ विजिटर्स गठित करने के निर्देश दिए थे। हरियाणा सरकार की ओर से गठित बोर्ड इसी व्यवस्था का हिस्सा है।
बोर्ड के सदस्य जेलों का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी कैदी के साथ जाति, लिंग या दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव न हो। निरीक्षण के दौरान चिकित्सा सुविधाओं, साफ-सफाई, पौष्टिक भोजन, सुरक्षा व्यवस्था और कानूनी सहायता की उपलब्धता की भी जांच की जाएगी। इसके अलावा बंदियों के कौशल विकास, पुनर्वास और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाओं का आकलन भी किया जाएगा।
बोर्ड में सदस्य नामित किए जाने पर डॉ. पुनीत अरोड़ा ने कहा कि मानवाधिकारों की रक्षा केवल नियम-कानून बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके लिए कैदियों की वास्तविक समस्याओं और बुनियादी जरूरतों को संवेदनशीलता से समझना भी जरूरी है। उन्होंने बताया कि हरियाणा मानव अधिकार आयोग के चेयरपर्सन जस्टिस ललित बत्रा और आयोग के सदस्यों कुलदीप जैन एवं दीप भाटिया के साथ उन्हें भी जेलों की व्यवस्थाओं को करीब से समझने का अवसर मिला है।
डॉ. अरोड़ा ने उम्मीद जताई कि बोर्ड ऑफ विजिटर्स की व्यवस्था से जेलों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। साथ ही, जेलों को केवल सजा देने वाली संस्थाओं के बजाय सुधार और पुनर्वास के केंद्र के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी।