Summer express, मोनिका रावत , चंडीगढ़। शराब ठेकों के आवंटन के बाद न्यूनतम गारंटीड कोटे (एमजीक्यू) में सरकार की ओर से की गई बढ़ोतरी को लेकर शराब कारोबारी प्रदीप ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है। उन्होंने 29 सितंबर 2026 के हाईकोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है। इस याचिका से आबकारी नीति और आवंटन के बाद शर्तें बदलने के सरकार के अधिकार पर कानूनी बहस फिर तेज हो गई है।
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व अतिरिक्त सालिसिटर जनरल मोहन जैन ने दलील दी कि ठेकों का आवंटन अंतिम रूप से पूरा होने के बाद सरकार को न्यूनतम गारंटीड कोटे में एकतरफा बढ़ोतरी करने का अधिकार नहीं है। मामला वित्तीय दायित्वों और राज्य सरकार की संवैधानिक जवाबदेही से जुड़ा है।
आवंटन के छह दिन बाद बढ़ा था कोटा
विवाद वित्त वर्ष 2023-24 में शराब ठेकों के आवंटन से जुड़ा है। याचिका के अनुसार, सरकार ने 21 मार्च 2023 को नीलामी संबंधी नोटिस जारी कर आवंटन प्रक्रिया पूरी की थी। इसके छह दिन बाद, 27 मार्च 2023 को एक अन्य नोटिस जारी कर न्यूनतम गारंटीड कोटे में बढ़ोतरी कर दी गई।
याचिकाकर्ता का कहना है कि इस बदलाव से सफल आवंटियों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ने और उनसे बड़ी धनराशि वसूले जाने की आशंका पैदा हुई। आवंटन प्रक्रिया पूरी होने के बाद शर्तों में इस तरह का बदलाव उचित नहीं था।
अनुच्छेद 14 का हवाला
पुनर्विचार याचिका में सुप्रीम कोर्ट के फैसले (2006) 4 एससीसी 327 का उल्लेख किया गया है। याचिका के मुताबिक, शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया था कि राज्य अपने विशेषाधिकारों का उपयोग कर मनमानी शर्तें लागू नहीं कर सकता। व्यावसायिक और प्रशासनिक निर्णयों में भी सरकार को निष्पक्षता और तर्कसंगतता बरतनी होगी। संविधान का अनुच्छेद 14 राज्य को मनमानी से रोकता है।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के संजीव भंडारी मामले का हवाला देते हुए यह भी कहा गया है कि सरकारी अधिकारी कानून के विपरीत या अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करें तो प्रभावित पक्ष संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट से राहत मांग सकता है।
पहले भी लगी थी बढ़ोतरी पर रोक
याचिका में कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ इस विवाद पर पहले सुनवाई कर चुकी है। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने 21 अगस्त 2023 को 27 मार्च 2023 के विवादित नोटिस के संचालन पर अंतरिम रोक लगाई थी।
याचिकाकर्ता ने इस अंतरिम आदेश को भी आधार बनाते हुए कहा है कि विवाद के कानूनी पहलुओं और सुप्रीम कोर्ट के बाध्यकारी फैसलों का समुचित मूल्यांकन जरूरी है। याचिका में 29 सितंबर 2026 के फैसले पर पुनर्विचार और मामले की नए सिरे से सुनवाई की मांग की गई है।