मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर केवल सिंह पठानिया ने उठाए सवाल, रोजगार और महंगाई पर मांगा श्वेत पत्र

Chandrika
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Summer express/शिमला,संजू -:केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर हिमाचल प्रदेश सरकार में उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने प्रधानमंत्री को बधाई दी है। हालांकि उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियों और वादों को लेकर कई सवाल भी उठाए हैं। पठानिया ने रोजगार, बढ़ती महंगाई और विदेशों से वापस लाए गए कथित काले धन के मुद्दे पर केंद्र सरकार से विस्तृत श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है।

केवल सिंह पठानिया ने कहा कि वर्ष 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र की सत्ता संभालते समय हर साल दो करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि अब जबकि सरकार को 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं, देश की जनता को यह बताया जाना चाहिए कि इस अवधि में कितने लोगों को स्थायी और गुणवत्तापूर्ण रोजगार उपलब्ध कराया गया। उन्होंने कहा कि रोजगार के आंकड़ों को सार्वजनिक करते हुए सरकार को इस विषय पर विस्तृत श्वेत पत्र जारी करना चाहिए।पठानिया ने देश में बढ़ती महंगाई को लेकर भी केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि हुई है, जिसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत वर्ष 2014 की तुलना में काफी बढ़ चुकी है, जबकि व्यावसायिक गैस सिलेंडरों के दाम बढ़ने से व्यापारियों और छोटे कारोबारियों की लागत में भी इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि रुपये की गिरती कीमत और बढ़ती जीवन-यापन लागत पर भी केंद्र सरकार को जवाब देना चाहिए।

उप मुख्य सचेतक ने विदेशों से वापस लाए गए धन को लेकर भी सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। उन्होंने कहा कि वर्षों पहले विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया था, इसलिए अब जनता को बताया जाना चाहिए कि इस दिशा में क्या प्रगति हुई है।इसके साथ ही पठानिया ने हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में रसोई गैस सिलेंडरों की कथित कमी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि कुछ इलाकों में लोगों को गैस सिलेंडर प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। उन्होंने मांग की कि रोजगार, महंगाई, गैस आपूर्ति और विदेशों से वापस लाए गए धन जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार तथ्यात्मक जानकारी देश के सामने रखे।

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