Summer express/शिमला,संजू-:हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। प्रदेश की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता और पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के लिए सरकार नई योजना शुरू करेगी। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में 1000 रोगी मित्रों की भर्ती होगी, जबकि मेडिकल कॉलेजों में 561 जेओए आईटी के पद भरे जाएंगे। किसानों और बागवानों को राहत देते हुए अदरक और सेब के समर्थन मूल्य में भी बढ़ोतरी की गई है। वहीं, ऊर्जा क्षेत्र में लंबे समय से लंबित 222 सौर ऊर्जा परियोजनाओं का आवंटन रद्द करने का फैसला लिया गया है। पुलिस भर्ती प्रक्रिया से लेकर परिवहन, शिक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के लिए भी कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए हैं।

शिमला में शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में दोपहर ढाई बजे हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के विभिन्न वर्गों को राहत देने वाले फैसले लिए गए। बैठक के बाद उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी।कैबिनेट का सबसे महत्वपूर्ण फैसला महिलाओं को आर्थिक सहायता और परिवारों को मुफ्त बिजली देने से जुड़ा रहा। सरकार मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत 18 से 59 वर्ष की पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये दिए जाएंगे। साथ ही पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया है। सरकार के अनुसार, योजना के लिए करीब 3.50 लाख पात्र महिलाओं की पहचान की गई है। इससे पहले 59 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं की पेंशन और आर्थिक सहायता राशि भी 1050 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये की जा चुकी है।

युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक करने और खेल गतिविधियों से जोड़ने के लिए प्रदेश के सभी 12 जिलों में खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान-2026 शुरू किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखकर खेलों के प्रति उनकी रुचि बढ़ाना है।ऊर्जा क्षेत्र में भी कैबिनेट ने कई बड़े फैसले लिए हैं। 40 वर्ष का संचालन पूरा कर चुकी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की जलविद्युत परियोजनाओं को अगले 10 वर्षों तक 50 प्रतिशत मुफ्त बिजली रॉयल्टी देने का निर्णय लिया गया है। वहीं, 50 वर्ष पूरे होने के बाद इन परियोजनाओं को राज्य सरकार को निशुल्क हस्तांतरित किया जाएगा। लंबे समय से लंबित 222 सौर ऊर्जा परियोजनाओं का आवंटन रद्द करने पर भी सहमति बनी है। इसके अलावा 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली 13 जलविद्युत परियोजनाओं का आवंटन रद्द होगा, जबकि 20 परियोजनाओं के लिए दोबारा बोली प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

परिवहन क्षेत्र में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत डीजल बसों की खरीद पर मिलने वाली सब्सिडी 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी गई है। हमीरपुर बस स्टैंड से जोलसप्पड़ मेडिकल कॉलेज और आईजीएमसी शिमला से चमियाणा अस्पताल रूट पर इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 50 प्रतिशत तथा डीजल बसों के लिए 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।किसानों और बागवानों को राहत देते हुए प्राकृतिक रूप से उगाए गए अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलो कर दिया गया है। वहीं, सी-ग्रेड सेब का खरीद मूल्य भी 12 रुपये से बढ़ाकर 13 रुपये प्रति किलो निर्धारित किया गया है।

स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य विभाग में 1000 रोगी मित्रों की नियुक्ति की जाएगी। विभिन्न सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों तथा चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में 561 जेओए आईटी के पद सृजित कर भरे जाएंगे। अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर भी नियुक्त किए जाएंगे। मेडिकल कॉलेजों में आउटसोर्स आधार पर सेवाएं दे रहे परफ्यूजनिस्ट का मासिक मानदेय 25 हजार से बढ़ाकर 45 हजार रुपये कर दिया गया है।

इसके अलावा आईजीएमसी शिमला, मेडिकल कॉलेज टांडा और नेरचौक में जेरियाट्रिक मेडिसिन विभाग स्थापित किए जाएंगे। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में आठ असिस्टेंट प्रोफेसर और एक एसोसिएट प्रोफेसर का पद सृजित होगा। नूरपुर सिविल अस्पताल के मातृ एवं शिशु अस्पताल विंग तथा हरिपुरधार सिविल अस्पताल में भी आवश्यक पद भरे जाएंगे।पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इस बार लिखित परीक्षा ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन माध्यम से करवाने के लिए भर्ती नियमों में एकमुश्त छूट दी जाएगी। हालांकि, आगामी छह महीनों के भीतर हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था करेगा। कांगड़ा जिले की बरोह पुलिस चौकी को पुलिस थाना बनाने और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के लिए नई पुलिस चौकी खोलने को भी मंजूरी मिली है।

प्रशासनिक और अन्य विभागों में भी भर्तियों का रास्ता साफ किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग में 20 जेओए आईटी, विभिन्न न्यायालयों में 15 स्टेनोग्राफर ग्रेड-थ्री तथा कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग में चार जेओए आईटी और एक मल्टी टास्क वर्कर के पद भरे जाएंगे। युवा सेवाएं एवं खेल विभाग में दिव्यांगजन कोटे के तहत तीन पदों पर भर्ती होगी।वहीं, उप-पंजीयक कार्यालयों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए रजिस्ट्रेशन सेवा केंद्र परियोजना को मंजूरी दी गई है। इसकी शुरुआत पहले चरण में शिमला, सोलन, कांगड़ा और सिरमौर जिलों से होगी। घुमारवीं में केंद्रीय विद्यालय के निर्माण के लिए 2.26 हेक्टेयर भूमि पट्टे पर देने, पांगी की फूल यात्रा को राज्य स्तरीय मेले का दर्जा देने और कांगड़ा जिले के डाडासीबा में एसडीएम कार्यालय खोलने का निर्णय भी लिया गया है।