Summer express, पानीपत। टेक्सटाइल सिटी पानीपत में प्रदूषण नियंत्रण नियमों को लागू करने के तरीके और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की कार्रवाई के विरोध में शुक्रवार को उद्योगपतियों ने प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में उद्यमियों ने एक-दूसरे का हाथ पकड़कर संजय चौक से सचिवालय तक रोष मार्च निकाला। प्रदर्शन में सैकड़ों श्रमिकों ने भी भाग लिया। मार्च के कारण जीटी रोड पर जाम की स्थिति बन गई। उद्योगपतियों ने विरोध स्वरूप शहर की डाइंग इकाइयों में एक दिन की सांकेतिक हड़ताल भी रखी।

उद्योगपतियों का अनुमान है कि इस हड़ताल के चलते करीब 200 करोड़ रुपये के कारोबार पर असर पड़ सकता है। सचिवालय पहुंचकर प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासनिक अधिकारियों के सामने अपनी मांगें रखीं और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े नियमों के क्रियान्वयन में आ रही तकनीकी और व्यावहारिक समस्याओं के समाधान की मांग की।

प्रदर्शन कर रहे उद्यमियों ने स्पष्ट किया कि वे प्रदूषण नियंत्रण के नियमों के विरोध में नहीं हैं, बल्कि उन्हें लागू करने के तरीके और मौजूदा व्यवस्था में आ रही दिक्कतों पर आपत्ति जता रहे हैं। उनका कहना है कि नए प्रावधानों के तहत उद्योगों को उत्सर्जन का स्तर 50 मिलीग्राम प्रति सामान्य घन मीटर तक सीमित रखना है। इसके साथ ही ऑनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (OCEMS) और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े उपकरण स्थापित करना भी अनिवार्य है।

उद्योगपतियों के मुताबिक, कई फैक्ट्रियों ने अधिकृत वेंडरों को उपकरण लगाने के लिए अग्रिम भुगतान कर दिया है, लेकिन दो से तीन महीने बीतने के बावजूद मशीनें और निगरानी सिस्टम स्थापित नहीं किए गए। उनका यह भी दावा है कि इन उपकरणों की कीमत बाजार में उपलब्ध विकल्पों की तुलना में 30 से 40 प्रतिशत तक अधिक है। ऐसे में उपकरणों की आपूर्ति और स्थापना में देरी के लिए उद्योगों को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है।

उद्यमियों ने पानीपत के औद्योगिक ढांचे और रोजगार पर पड़ने वाले संभावित असर को लेकर भी चिंता जताई। उनके अनुसार, शहर में करीब 36 हजार छोटी-बड़ी औद्योगिक इकाइयां संचालित हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, जिले में 33,412 से अधिक कपड़ा और परिधान इकाइयां हैं। इस औद्योगिक क्षेत्र से डेढ़ लाख से ज्यादा लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है। उद्योगपतियों का कहना है कि तकनीकी समस्याओं के बीच सख्त कार्रवाई होने से न केवल फैक्ट्रियों का संचालन प्रभावित होगा, बल्कि बड़ी संख्या में श्रमिकों के सामने भी रोजगार का संकट खड़ा हो सकता है।

उद्योगपतियों ने एक दिन की हड़ताल से करीब 200 करोड़ रुपये के कारोबार पर असर पड़ने का अनुमान जताया है। पानीपत का सालाना औद्योगिक कारोबार लगभग 60 से 65 हजार करोड़ रुपये और निर्यात कारोबार 18 से 20 हजार करोड़ रुपये बताया जाता है। डाइंग इकाइयों में कामकाज ठप होने से केवल रंगाई और प्रोसेसिंग का काम ही नहीं, बल्कि धागा, कपड़ा, कंबल, कालीन और होम फर्निशिंग से जुड़ी अन्य इकाइयां भी प्रभावित हो सकती हैं।

प्रदर्शन के दौरान उद्योगपतियों ने प्रशासन के सामने सात प्रमुख मांगें रखीं। उन्होंने केंद्रीय उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (CEMS) के सर्वर पर डेटा उपलब्धता की अनिवार्य सीमा 85 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत करने की मांग की। साथ ही सात दिन के बजाय 30 दिनों के आंकड़ों के औसत के आधार पर प्रदूषण की स्थिति का आकलन करने का सुझाव दिया।

उद्योगपतियों ने कहा कि यदि अधिकृत वेंडर की तकनीकी खराबी या सर्विस में देरी के कारण डेटा प्रभावित होता है, तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित फैक्ट्री पर नहीं डाली जानी चाहिए। जिन इकाइयों ने निगरानी उपकरणों के ऑर्डर दे रखे हैं, उन्हें उपकरण स्थापित होने तक पर्याप्त समय दिया जाए और इस अवधि में उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई न की जाए।

इसके अलावा उद्यमियों ने मांग की कि डेटा की उपलब्धता कम होने पर सीधे फैक्ट्री बंद करने का आदेश देने के बजाय पहले मौके पर जांच की जाए और उद्योगों को तकनीकी खामियां दूर करने का अवसर दिया जाए। पहले से बंद इकाइयों को दोबारा चालू करने की प्रक्रिया भी सरल बनाने की मांग उठाई गई। उद्योगपतियों ने अगले पांच वर्षों तक नए निगरानी सिस्टम या उपकरण लगाने की अनिवार्यता से छूट देने का प्रस्ताव भी प्रशासन के सामने रखा।

उद्योगपतियों ने प्रशासन से आग्रह किया कि प्रदूषण नियंत्रण के नियमों को लागू करते समय औद्योगिक इकाइयों की वास्तविक परिस्थितियों और तकनीकी चुनौतियों को ध्यान में रखा जाए। उनका कहना है कि पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य को पूरा करने के साथ-साथ उद्योगों का संचालन और उनसे जुड़े लाखों लोगों की आजीविका भी प्रभावित नहीं होनी चाहिए।