Summer express, गुरुग्राम। आमजन की शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण समाधान करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। सीएम विंडो और एसएमजीटी पोर्टल पर दर्ज शिकायतों को अधिकारी गंभीरता से लें और निर्धारित समय सीमा में उनका निस्तारण सुनिश्चित करें। केवल कागजों में शिकायत का समाधान दिखाने के बजाय यह भी सुनिश्चित किया जाए कि शिकायतकर्ता को वास्तव में राहत मिली है। उपायुक्त महेंद्र पाल ने अधिकारियों को ये निर्देश दिए।
जीएमडीए के सीईओ डीके बेहरा की अध्यक्षता में हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद उपायुक्त ने सीएम विंडो और एसएमजीटी पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की विभागवार समीक्षा की। इस दौरान लंबित और निर्धारित समय सीमा पार कर चुकी शिकायतों की स्थिति पर चर्चा की गई। उपायुक्त ने संबंधित विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि वे ओवरड्यू शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकता के आधार पर उनका जल्द समाधान करवाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी विभाग में शिकायतें अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहनी चाहिए।
महेंद्र पाल ने कहा कि जिन शिकायतों का समाधान अभी तक नहीं हुआ है, उन पर अधिकारी विशेष ध्यान दें। शिकायतों के निस्तारण के दौरान उनकी गुणवत्ता और पारदर्शिता का पूरा ध्यान रखा जाए। शिकायतकर्ता की समस्या को समझे बिना या अधूरी कार्रवाई करके पोर्टल पर शिकायत बंद करना उचित नहीं है। प्रशासन का उद्देश्य केवल शिकायतों की संख्या कम करना नहीं, बल्कि लोगों की समस्याओं का स्थायी समाधान करना होना चाहिए।
उन्होंने सभी अधिकारियों को सीएम विंडो और एसएमजीटी पोर्टल की नियमित समीक्षा करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों पर लगातार नजर रखने और समय पर कार्रवाई करने से आमजन को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त शालिनी चेतल, नगराधीश रोहित कुमार, नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप हुड्डा और चुनाव तहसीलदार जगदीप मान सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।