Summer express, मोनिका रावत, चंडीगढ़। फर्जी कागजातों से सीएलयू, प्रोजेक्ट में हवाला और अज्ञात स्रोतों से निवेश और इनकम टैक्स के साथ-साथ जीएसटी की चोरी के मामले में मोहाली के 10 बड़े बिल्डर ईडी और इनकम टैक्स विभाग के निशाने पर हैं। इन बिल्डरों के प्रोजेक्ट के कागज खंगाले जाने शुरू हो गए हैं। गड़बड़ियां मिलने पर इन बिल्डरों के सीएलयू भी रद्द किए जा सकते हैं। केंद्रीय एजेंसियों को इन बिल्डरों के प्रोजेक्ट में भारी अनियमितताएं मिली हैं।
ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से अपने-अपने स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इन बिल्डरों ने गलत तरीके से सीएलयू हासिल किया था। सीएलयू के लिए जमीन के जो कागजात दिखाए गए उनमें फर्जी हस्ताक्षर हैं। कई जमीन मालिकों ने साफ इन्कार किया है कि उन्होंने अपनी जमीन बिल्डर को दी ही नहीं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से उन लोगों को भी समन किया जा रहा है जिनकी जमीन प्रोजेक्ट के लिए वास्तविक तौर पर खरीदी गई। इन लोगों को किए गए भुगतान की जानकारी भी ली जा रही है।
ईडी मोहाली के एक बड़े बिल्डर की गिरफ्तार भी कर चुकी है। सनटेक और आल्टिस बिल्डर पर ईडी ने रेड की थी। सूत्रों के अनुसार कुछ अन्य बिल्डर की भी गिरफ्तारी हो सकती है। मोहाली के बड़े बिल्डर का खाते आयकर विभाग भी खंगाल रहा है। सुषमा बिल्डर, मारबेला के साथ साथ मोहाली सिटी सेंटर, पीसीएल, जनता लैंड डेवलपर का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है।
विदेशी फंडिंग की जांच
मोहाली के प्रोजेक्ट्स में विदेशी फंडिंग की भी जांच की जा रही है। यह भी देखा जा रहा है कि उन प्रोजेक्ट्स में गैंगस्टर और नेताओं का अनैतिक तरीके से जमाया गया पैसा तो नहीं लगा। कुछ प्रोजेक्ट्स में बड़े पुलिस अधिकारियों के निवेश की जानकारी भी केंद्रीय एजेंसियों को मिली है।
मोटी पेनाल्टी की तैयारी
मोहाली के बिल्डर जीएसटी की चोरी भी कर रहे है। कई बिल्डरों ने रेरा की मंजूरी आने से पहले कमर्शियल साइट्स बेच दी तो कुछ ने रेजिडेंशियल साइट को बाद में कमर्शियल में तब्दील करवा लिया लेकिन जीएसटी का भुगतान नहीं किया। ऐसे बिल्डरों पर अब मोटी पेनाल्टी लगाई जा रही है।
अफसरों पर भी शिकंजा
ईडी अब सरकारी अफसरों और भी शिकंजा कसने जा रही है। गमाडा कट उन सभी अफसरों की लिस्ट ईडी ने मांगी है जिन्होंने मोहली में इन 10 बिल्डरों के प्रोजेक्ट का सीएलयू किया। सीएलयू के लिए जमा करते गये दस्तावेज भी ईडी ने मांगे हैं।
