summer express , मोनिका रावत चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथारिटी (गमाडा) के 6400 करोड़ रुपये के इस्तेमाल को लेकर पंजाब सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि जिस रकम को विशेष उद्देश्य के लिए समर्पित निधि के रूप में रखा जाना था, क्या उसे राज्य की संचित निधि में समाहित कर सामान्य बजटीय घाटा पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पंजाब के महालेखाकार ने इस मामले को गंभीर लेखा अनियमितता बताते हुए रकम को समर्पित निधि के रूप में रखने की बात कही है। चीफ जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर की खंडपीठ ने यह निर्देश जस्किरत सिंह व अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए। याचिका में पंजाब सरकार और अन्य के खिलाफ गमाडा की धनराशि के इस्तेमाल में गंभीर वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाए गए हैं।

महालेखाकार ने उठाए रकम के इस्तेमाल पर सवाल

महालेखाकार कुमार अभय ने कोर्ट के समक्ष दोहराया कि गमाडा की ओर से राज्य कोष में जमा कराए गए 6400 करोड़ रुपये को समर्पित निधि के तौर पर रखा जाना चाहिए था। उनके अनुसार इस रकम को राज्य की संचित निधि में शामिल कर सामान्य बजटीय घाटा पूरा करना गंभीर लेखा अनियमितता है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 12 वर्षों में खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए राज्य द्वारा खर्च की गई राशि को 6400 करोड़ रुपये की इस अलग जमा रकम के स्थान पर नहीं माना जा सकता। महालेखाकार ने बताया कि पंजाब सरकार की ओर से 31 जुलाई को जवाब भेजा गया था, लेकिन उनके कार्यालय द्वारा उठाए गए प्रमुख सवाल अब भी स्पष्ट नहीं किए गए हैं।

कृषि और खाद्य सुरक्षा के लिए तय थी रकम

याचिकाकर्ताओं ने तीन जून को महालेखाकार की ओर से भेजे गए पत्र का हवाला देते हुए कहा कि गमाडा द्वारा राज्य कोष में जमा कराए गए 6400 करोड़ रुपये को सामान्य राजस्व मद में लिया जा रहा है। जबकि यह रकम भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन कानून की धारा 10(3) के तहत विशेष उद्देश्य के लिए जमा की जानी थी। इस प्रावधान के तहत बहुफसली सिंचित भूमि के अधिग्रहण की स्थिति में कृषि योग्य बंजर भूमि विकसित करने या अधिग्रहित भूमि के मूल्य के बराबर रकम उचित सरकार के पास जमा कर कृषि क्षेत्र में निवेश करने की व्यवस्था है, ताकि खाद्य सुरक्षा को बढ़ाया जा सके।

एरोट्रोपोलिस परियोजना के कर्ज पर भी सवाल

हाई कोर्ट ने गमाडा की एरोट्रोपोलिस परियोजना के लिए लिए जा रहे बड़े कर्ज पर भी स्पष्टीकरण मांगा है। याचिका के अनुसार पहले 2000 करोड़ रुपये का कर्ज लिया गया था, जिसका इस्तेमाल नहीं हुआ। अब परियोजना के लिए 15 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज उठाने की प्रक्रिया चल रही है। कोर्ट ने 15 हजार करोड़ रुपये के कर्ज की व्यवस्था के लिए निजी संस्था को प्रस्तावित 191 करोड़ रुपये के भुगतान का कारण भी पूछा है।

सरकार ने कहा- खाद्य सुरक्षा पर खर्च हुए 94,443 करोड़

पंजाब सरकार ने जनहित याचिका की स्वीकार्यता पर सवाल उठाते हुए कहा कि याचिका वास्तविक जनहित में नहीं है। उन्होंने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि वर्ष 2013 में कानून लागू होने के बाद से पंजाब ने खाद्य सुरक्षा बढ़ाने पर 94,443 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। ऐसे में 6400 करोड़ रुपये को संचित निधि में शामिल कर सामान्य बजटीय घाटे के लिए इस्तेमाल करने में कोई अनियमितता नहीं है।
खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले की स्वीकार्यता का सवाल फिलहाल खुला रखा और पंजाब सरकार को विशेष हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पूछा है कि धारा 10(3) के तहत गमाडा की ओर से कुल कितनी राशि जमा किया जाना आवश्यक है और क्या 6400 करोड़ रुपये को सामान्य घाटा पूरा करने के लिए संचित निधि में समाहित किया जा सकता है।