राकेश जम्वाल, बोले- जनता की सुविधा के लिए बनी संपत्तियों को कमाई का जरिया बना रही सुक्खू सरकार

पीटरहॉफ, वाइल्डफ्लावर हॉल और एचपीटीडीसी के बाद अब दिल्ली स्थित हिमाचल निकेतन को लेकर सरकार की नीति पर घेरा

Summer express/शिमला,-:भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल ने दिल्ली स्थित हिमाचल निकेतन के संचालन की जिम्मेदारी निजी एजेंसी को सौंपने की तैयारी को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार प्रदेश की महत्वपूर्ण सार्वजनिक संपत्तियों को धीरे-धीरे निजी हाथों में सौंपने की दिशा में आगे बढ़ रही है। सरकार का ध्यान जनसुविधाओं के बजाय राजस्व जुटाने पर केंद्रित हो गया है।राकेश जम्वाल ने कहा कि दिल्ली के द्वारका में 107 कमरों वाला हिमाचल निकेतन प्रदेशवासियों की सुविधा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसके उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री ने इसे विद्यार्थियों, मरीजों, उनके तीमारदारों और दिल्ली आने वाले अन्य हिमाचलियों के लिए महत्वपूर्ण सुविधा बताया था। लेकिन अब इसके संचालन, रखरखाव और प्रबंधन के लिए निजी एजेंसी के चयन को लेकर निविदा जारी होना सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल खड़े करता है।

उन्होंने कहा कि मीडिया में सामने आई जानकारी के अनुसार हिमाचल निकेतन के करीब 70 प्रतिशत हिस्से का प्रबंधन निजी एजेंसी को सौंपने की तैयारी है। इससे आम हिमाचलियों को उपलब्ध होने वाली रियायती सुविधाओं और कमरों की उपलब्धता को लेकर चिंता बढ़ गई है।जम्वाल ने कहा कि हिमाचल निकेतन कांग्रेस सरकार की निजी संपत्ति नहीं, बल्कि प्रदेश की जनता की अमानत है। इसका निर्माण हिमाचलियों को दिल्ली में किफायती और सुविधाजनक आवास उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से किया गया है। ऐसे में इसके प्रबंधन में व्यावसायिक हितों को प्राथमिकता देना उचित नहीं है।

सार्वजनिक संपत्तियों के प्रबंधन को लेकर सरकार की नीति पर सवालभाजपा विधायक ने कहा कि पीटरहॉफ, वाइल्डफ्लावर हॉल और एचपीटीडीसी के होटलों को लेकर भी सरकार की नीतियों पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। पीटरहॉफ के पुनर्निर्माण और पीपीपी मॉडल की संभावनाओं को लेकर भाजपा ने पहले भी अपनी चिंता जाहिर की थी। उस समय मुख्यमंत्री ने ऐसे किसी निर्णय से इनकार किया था, लेकिन सरकार की भविष्य की नीति को लेकर स्थिति अब भी स्पष्ट नहीं है।उन्होंने कहा कि वाइल्डफ्लावर हॉल को लेकर प्रदेश ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और राज्य के पक्ष में महत्वपूर्ण न्यायिक फैसले आए। इसके बावजूद होटल के दीर्घकालिक संचालन की व्यवस्था को लेकर कई सवाल बने हुए हैं। इसी तरह एचपीटीडीसी के आठ होटलों के निजी संचालन से जुड़े विषय को भी भाजपा ने प्रमुखता से उठाया है।जम्वाल के अनुसार, इन सभी घटनाक्रमों से स्पष्ट होता है कि सरकार सार्वजनिक संपत्तियों के प्रबंधन में निजी एजेंसियों की भूमिका बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

हिमाचल भवन और निकेतन का उद्देश्य जनसेवा, व्यावसायिक मुनाफा नहीं

राकेश जम्वाल ने कहा कि दिल्ली में हिमाचल भवन, हिमाचल सदन और हिमाचल निकेतन स्थापित करने के पीछे मुख्य उद्देश्य प्रदेशवासियों को राजधानी में आवास की सुविधा उपलब्ध करवाना रहा है। हिमाचल के विद्यार्थी शिक्षा के लिए, मरीज उपचार के लिए, कर्मचारी सरकारी कार्यों के लिए और आम नागरिक विभिन्न जरूरतों के चलते दिल्ली पहुंचते हैं।उन्होंने कहा कि इन भवनों का महत्व केवल आर्थिक आय तक सीमित नहीं है, बल्कि ये प्रदेश के लोगों के लिए मुश्किल समय में सहारा बनते हैं। यदि इनके संचालन में मुनाफे को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी, तो आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों को मिलने वाली सुविधाएं प्रभावित हो सकती हैं।उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्रियों डॉ. वाई.एस. परमार, शांता कुमार, वीरभद्र सिंह, प्रेम कुमार धूमल और जयराम ठाकुर के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश की सार्वजनिक संपत्तियों के विकास के पीछे हमेशा जनहित और प्रदेशवासियों की सुविधाओं को प्राथमिकता देने की सोच रही है।

हिमाचली युवाओं के रोजगार को लेकर भी जताई चिंता

भाजपा मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि हिमाचल निकेतन का संचालन यदि हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के माध्यम से किया जाता, तो प्रदेश के युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और आउटसोर्स आधार पर रोजगार के अवसर पैदा हो सकते थे। लेकिन निजी एजेंसी के चयन की प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद हिमाचली युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देने के संबंध में सरकार की ओर से स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है।उन्होंने कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन राजस्व बढ़ाने के नाम पर जनसुविधाओं, सामाजिक दायित्वों और स्थानीय युवाओं के रोजगार को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।जम्वाल ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं और सरकार के वास्तविक फैसलों में अंतर दिखाई दे रहा है। जनकल्याण के उद्देश्य से तैयार की गई संपत्तियों के प्रबंधन में निजी एजेंसियों की भागीदारी बढ़ाई जा रही है, जबकि आम जनता को मिलने वाली सुविधाओं की निरंतरता को लेकर कोई ठोस आश्वासन सामने नहीं आया है।उन्होंने सरकार से मांग की कि हिमाचल निकेतन सहित प्रदेश की सभी सार्वजनिक संपत्तियों के प्रबंधन में जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि हिमाचलियों को मिलने वाली रियायती सुविधाएं सुरक्षित रहें और प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी प्रभावित न हों।राकेश जम्वाल ने कहा कि हिमाचल की संपत्तियां प्रदेश की जनता की अमानत हैं और सरकार को इनका इस्तेमाल जनसेवा के लिए करना चाहिए, न कि केवल व्यावसायिक लाभ कमाने के लिए।