{वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत 2516 करोड़ रुपये के बकाये में से 518 करोड़ रुपये की छूट {45 दिन का मिलेगा समय, मूल राशि 25% जमा कर बाकी दो किस्तों में चुकाने की सुविधा
समर न्यूज | चंडीगढ़
पंजाब सरकार ने लंबे समय से बिजली बिलों का भुगतान नहीं कर पा रहे घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना लाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि योजना के तहत उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिलों पर लगा ब्याज और जुर्माना नहीं देना होगा। उन्हें केवल बिल की मूल राशि चुकानी पड़ेगी। सरकार के इस फैसले से राज्य के करीब 24.86 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री के मुताबिक, इन उपभोक्ताओं पर कुल 2516 करोड़ रुपये की राशि बकाया है। इसमें से करीब 518 करोड़ रुपये ब्याज और जुर्माने के रूप में हैं, जिन्हें सरकार माफ करेगी। इस तरह उपभोक्ताओं को बकाया राशि के बोझ से काफी राहत मिलेगी। योजना का उद्देश्य उन परिवारों को भुगतान का अवसर देना है, जो आर्थिक या अन्य कारणों से लंबे समय से अपने बिजली बिल जमा नहीं कर पाए हैं और जिन पर समय के साथ ब्याज तथा जुर्माना बढ़ता गया है।
{45 दिन तक उठा सकेंगे लाभ: मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना की अधिसूचना जारी होने के बाद उपभोक्ताओं को इसका लाभ लेने के लिए 45 दिन का समय दिया जाएगा। इस अवधि में पात्र उपभोक्ता अपने बकाया बिजली बिल का निपटारा कर सकेंगे। योजना के तहत उन्हें कुल मूल बकाया राशि का 25 प्रतिशत हिस्सा शुरुआत में जमा कराना होगा। शेष 75 प्रतिशत राशि दो किस्तों में चुकाने की सुविधा दी जाएगी। इन दोनों किस्तों के बीच छह-छह महीने का अंतर होगा।

31 मार्च तक के बकाए पर मिलेगी छूट

इस योजना के दायरे में 31 मार्च, 2026 तक के बकाया बिजली बिल शामिल होंगे। यानी इस तारीख तक भुगतान नहीं किए जाने के कारण मूल बिल पर जो ब्याज और जुर्माना जुड़ा है, उसे माफ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह सुविधा घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए है। इसका लाभ शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों के पात्र उपभोक्ताओं को मिल सकेगा। ऐसे उपभोक्ता भी निर्धारित शर्तों के अनुसार बकाया मूल राशि का भुगतान करके अपने बिजली कनेक्शन दोबारा चालू करवा सकेंगे।

घर पर भेजे जाएंगे ओटीएस बिल

मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को अनावश्यक रूप से बिजली कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पात्र उपभोक्ताओं तक योजना से संबंधित बिल और भुगतान की जानकारी पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। उन्हें बताया जाएगा कि उनके ऊपर कितनी मूल राशि बकाया है और ब्याज तथा जुर्माने में कितनी छूट मिलेगी। योजना की विस्तृत शर्तें अधिसूचना के माध्यम से स्पष्ट होंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि अधिसूचना अगले दिन जारी की जाएगी और उसके बाद 45 दिनों की समयसीमा शुरू होगी।

सरकार को भी मिलेगा फायदा

सरकार का मानना है कि इस पहल से एक तरफ आर्थिक परेशानी झेल रहे घरेलू उपभोक्ताओं को पुराने बकाये से निपटने का अवसर मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ बिजली वितरण व्यवस्था की लंबित वसूली में भी सुधार होगा। लंबे समय से बकाया बिलों के कारण बढ़ती देनदारी का निपटारा होने से बिजली विभाग को भी राहत मिल सकती है। हालांकि, योजना की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि कितने पात्र उपभोक्ता निर्धारित समय में इसका लाभ उठाते हैं और किस तरह किस्तों का भुगतान करते हैं।