विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को 1884 करोड़ वितरित : सीएम नायब सैनी

Karuna
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Summer Express - विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को 1884 करोड़ वितरित : सीएम नायब सैनी

Summer Express , चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों को बड़ी राहत देते हुए कुल 1884 करोड़ रुपये की राशि वितरित की। चंडीगढ़ में आयोजित प्रेसवार्ता में मुख्यमंत्री ने बताया कि यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई है, जिससे सरकार की पारदर्शिता और सुशासन के प्रति प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 842 करोड़ 92 लाख रुपये की राशि 26 लाख 12 हजार लाभार्थियों के खातों में सीधे भेजी गई है। इन योजनाओं में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांगजन भत्ता और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे पात्र लोगों को बिना किसी बाधा के लाभ मिल रहा है। परिवार पहचान पत्र के आधार पर लागू प्रोएक्टिव मॉडल के तहत पात्रता स्वतः निर्धारित होती है।

इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2025 की फसलों के लिए किसानों को बीमा क्लेम भी वितरित किया गया। इसके तहत 1 लाख 67 हजार 460 किसानों के बैंक खातों में 711 करोड़ 69 लाख रुपये की राशि भेजी गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 11 वर्षों में किसानों को फसल मुआवजा और बीमा योजना के तहत अब तक 16 हजार 160 करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी जा चुकी है।

सरकार ने प्रदेश के आढ़तियों को भी राहत देते हुए 11 हजार 199 आढ़तियों के खातों में 56 करोड़ 97 लाख रुपये की राशि ट्रांसफर की। मुख्यमंत्री ने बताया कि खरीफ खरीद सत्र 2025-26 के दौरान अब तक आढ़तियों को लगभग 239 करोड़ 28 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। वहीं रबी-खरीफ सत्र 2024-25 से गेहूं, धान और बाजरा पर आढ़तियों को 55 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कमीशन देने का निर्णय लिया गया है।

दयालु योजना के तहत भी 5 हजार 409 परिवारों को 205 करोड़ 42 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। इस राशि को मिलाकर अब तक 55 हजार 407 परिवारों को कुल 2086 करोड़ 77 लाख रुपये की मदद दी जा चुकी है।

इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 12 हजार 353 लाभार्थियों के खातों में मकान निर्माण के लिए 67 करोड़ रुपये की राशि भेजी गई। वर्ष 2016-17 से अब तक इस योजना के तहत 720 करोड़ 22 लाख रुपये की वित्तीय सहायता लाभार्थियों को प्रदान की जा चुकी है।

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