Summer express, मोनिका रावत , चंडीगढ़ I हरियाणा में साइबर अपराध से निपटने के लिए पुलिस अब समन्वय केंद्र बनाएगी।प्रदेश सरकार ने साइबर अपराध समन्वय केंद्र के लिए 204 नए पदों को मंजूरी दे दी है। इनमें सात राजपत्रित अधिकारी, 161 पुलिसकर्मी, 12 मिनिस्ट्रियल स्टाफ तथा 15 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शामिल हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, साइबर सुरक्षा, साफ्टवेयर डेवलपमेंट और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में नौ आइटी पेशेवरों की नियुक्ति संविदा आधार पर की जाएगी।
पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने बताया कि नए पदों के सृजन से सेंटर की संस्थागत एवं तकनीकी क्षमताओं को मजबूती मिलेगी। साथ ही साइबर अपराधों से निपटने, उभरते साइबर खतरों की निगरानी करने और जांच एवं समन्वय तंत्र को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। साइबर अपराध नियंत्रण और पीडि़तों को त्वरित राहत प्रदान करने पर जोर देते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायत निवारण माड्यूल और मनी रिस्टोरेशन माड्यूल का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाए। इन माड्यूल के माध्यम से साइबर ठगी के पीडि़तों की शिकायतों पर प्राथमिकता से कार्रवाई करते हुए ठगी गई राशि को यथाशीघ्र उनके खातों में वापस लौटाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। उन्होंने अधिकारियों को लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करने और पीडि़तों को समयबद्ध राहत प्रदान करने के निर्देश भी दिए।
डीजीपी ने बताया कि शिकायतों की निगरानी के लिए आनलाइन कंप्लेंट मानिटरिंग माड्यूल विकसित किया गया है। इसके माध्यम से पुलिस अधीक्षक अपने जिलों में लंबित शिकायतों की स्थिति की आनलाइन मॉनिटरिंग कर सकेंगे। डीजीपी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ज्यादा समय से लंबित शिकायतों के संबंध में संबंधित थाना प्रभारियों से देरी का कारण पूछा जाए और उनका समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। इस माड्यूल के माध्यम से शिकायतों के क्षेत्रवार विश्लेषण और उनके कारणों की पहचान करने में भी मदद मिलेगी। इससे पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार किया जा सकेगा।
