Summer express, चंडीगढ़ । प्रदेश को विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य के साथ अब कॉलेजों के विद्यार्थियों को भी प्रशासनिक और नीतिगत सुधारों की प्रक्रिया से जोड़ा जाएगा। इसके लिए हरियाणा सरकार नवंबर 2026 में प्रदेश के सभी सरकारी, एडिड और सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजों में सात दिवसीय ‘रिफॉर्म उत्सव 2026- युवा रिफॉर्म्स फॉर विकसित हरियाणा’ आयोजित करने जा रही है। इस कार्यक्रम के तहत विद्यार्थी सरकारी कामकाज और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए अपने सुझाव दे सकेंगे।
सरकार की इस पहल का उद्देश्य युवाओं की रचनात्मक सोच, नए विचारों और व्यावहारिक अनुभव का उपयोग प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के लिए करना है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को शैक्षणिक गतिविधियों के साथ-साथ शासन व्यवस्था और विकास से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय रखने का मंच मिलेगा। युवा यह सुझाव दे सकेंगे कि सरकारी सेवाओं और प्रक्रियाओं को किस तरह आम नागरिकों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाया जा सकता है।
इस संबंध में उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी संबंधित कॉलेजों के प्राचार्यों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उच्च शिक्षा महानिदेशक की ओर से नवंबर में सात दिनों तक विशेष गतिविधियां आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी कॉलेजों को कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी और उनसे प्रशासनिक सुधारों से संबंधित सुझाव प्राप्त करने होंगे।
कार्यक्रम में विद्यार्थियों से मिलने वाले सुझावों को दो प्रमुख श्रेणियों में बांटा जाएगा। पहली श्रेणी में ऐसे सुझाव रखे जाएंगे, जिन्हें कम प्रक्रियात्मक बदलाव और कम समय में लागू किया जा सकता है। इनमें सरकारी कार्यप्रणाली को आसान बनाने, अनावश्यक औपचारिकताएं कम करने और विभिन्न सरकारी सेवाओं की प्रक्रिया को सरल बनाने से जुड़े विचार शामिल होंगे।
दूसरी श्रेणी में उन सुझावों को शामिल किया जाएगा, जिनके क्रियान्वयन के लिए व्यापक योजना, नीतिगत बदलाव, तकनीकी हस्तक्षेप या संस्थागत स्तर पर सुधार की जरूरत होगी। इस श्रेणी के सुझावों के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था में दीर्घकालिक और व्यापक बदलावों की संभावनाओं को सामने लाया जाएगा।
उच्च शिक्षा निदेशालय ने कॉलेजों को कार्यक्रम समाप्त होने के बाद तीन कार्यदिवस के भीतर इसकी विस्तृत रिपोर्ट ईमेल के माध्यम से भेजने के निर्देश भी दिए हैं। रिपोर्ट में सात दिवसीय आयोजन के दौरान करवाई गई गतिविधियों, विद्यार्थियों की भागीदारी और उनसे प्राप्त सुझावों का पूरा विवरण देना अनिवार्य होगा।
इस पहल के जरिए सरकार कॉलेजों में पढ़ने वाले युवाओं को केवल शिक्षा तक सीमित रखने के बजाय उन्हें प्रदेश के विकास और प्रशासनिक सुधारों में भागीदार बनाने का प्रयास कर रही है। विद्यार्थियों के सुझावों से सरकारी प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने और विकसित हरियाणा के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
