अमेरिका | अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को की संघीय जज सुसान इल्स्टन ने बुधवार को ट्रंप प्रशासन की ओर से सरकारी शटडाउन के दौरान हजारों संघीय कर्मचारियों की छंटनी पर अस्थायी रोक लगा दी। यह आदेश लेबर यूनियनों द्वारा दायर मुकदमे के जवाब में आया, जिसमें दावा किया गया कि ये छंटनियां अवैध हैं।
मुकदमे का विवरण और जज का रुख:
- जज इल्स्टन ने सुनवाई के दौरान कहा कि व्हाइट हाउस का OMB और OPM शटडाउन का फायदा उठाकर कानून की अनदेखी कर रहे हैं।
- उन्होंने जोर देकर कहा कि शटडाउन में भी नियम लागू होते हैं और सरकार इसे अपनी नीतियों को लागू करने के लिए बहाना नहीं बना सकती।
व्हाइट हाउस का बयान:
- OMB प्रमुख रस वॉट ने कहा, “हम संभवतः 10,000 से अधिक कर्मचारियों की छंटनी करेंगे। हम नौकरशाही को बंद करने में बहुत आक्रामक होना चाहते हैं।”
- राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर डेमोक्रेट्स ने नवंबर तक सरकार को फंड करने वाले प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया, तो विशेष रूप से डेमोक्रेट्स से जुड़े कर्मचारियों को निशाना बनाकर बड़े पैमाने पर छंटनियां की जाएंगी।
लेबर यूनियनों का तर्क:
- यूनियनों का कहना है कि ये छंटनियां अवैध हैं और कर्मचारियों के अधिकारों का उल्लंघन करती हैं।
- शटडाउन के कारण पहले से ही लाखों सरकारी कर्मचारी बिना वेतन के काम कर रहे हैं या घर बैठे हैं।
- ट्रंप और डेमोक्रेट्स के बीच राजनीतिक खींचतान ने स्थिति को और जटिल बना दिया है।
जज इल्स्टन का आदेश ट्रंप प्रशासन के लिए एक बड़ा सियासी और कानूनी झटका माना जा रहा है, क्योंकि शटडाउन का इस्तेमाल अपनी नीतियों को लागू करने के लिए नहीं किया जा सकता।
