Summer express, शिमला। नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ, हिमाचल प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप ठाकुर के नेतृत्व में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से मुलाकात कर 15 मई 2003 से पहले विज्ञापित पदों पर नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का लाभ देने संबंधी अधिसूचना जारी करने के लिए प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया। महासंघ ने इस फैसले को कर्मचारियों के लंबे संघर्ष की ऐतिहासिक सफलता बताते हुए शेष लंबित मांगों पर भी शीघ्र निर्णय लेने की मांग की।
मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि यह निर्णय वर्षों से पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हजारों कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। उनका कहना था कि इससे कर्मचारियों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिलेगी तथा सेवानिवृत्ति के बाद उनका भविष्य अधिक सुरक्षित होगा। प्रतिनिधिमंडल ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में जमा राज्यांश की वापसी से प्रदेश की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और विकास कार्यों को भी गति मिलेगी।
महासंघ के महासचिव भरत शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री के समक्ष कर्मचारियों से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे भी उठाए गए। उन्होंने मांग की कि एनएसडीएल (NSDL) में जमा लगभग 12 हजार करोड़ रुपये की राशि जल्द हिमाचल प्रदेश को वापस दिलाई जाए। इसके साथ ही केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुरूप 1 जनवरी 2004 को आधार तिथि मानते हुए सभी पात्र कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जाए।
प्रतिनिधिमंडल ने यह भी मांग रखी कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसईबीएल), जिला परिषद तथा अन्य विभागों के वे कर्मचारी जो अभी तक पुरानी पेंशन योजना के दायरे से बाहर हैं, उन्हें भी ओपीएस का लाभ दिया जाए। महासंघ ने कर्मचारियों के अधिकारों की स्थायी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में पुरानी पेंशन संबंधी कानून बनाए जाने की भी मांग उठाई।
इसके अलावा कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबित वित्तीय लाभ, महंगाई भत्ता (डीए), एरियर, पदोन्नति तथा अन्य सेवा संबंधी मामलों का शीघ्र समाधान करने की मांग भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखी गई। महासंघ का कहना है कि इन लंबित मामलों के निपटारे से कर्मचारियों में विश्वास बढ़ेगा और प्रशासनिक व्यवस्था भी अधिक प्रभावी होगी।
प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने विश्वास जताया कि कर्मचारी हितों के प्रति संवेदनशील राज्य सरकार शेष मांगों पर भी सकारात्मक विचार करेगी। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों का अधिकार है और इसका लाभ सभी पात्र कर्मचारियों तक पहुंचना चाहिए।
इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल में लेख राज, विजय कादरी, अरविंद मेहता, धर्मेंद्र कुमार, भूपेंद्र कंवर, नारायण हिमराल, अमर त्यागी, जय प्रकाश, मोहन वर्मा, नरेंद्र कुमार, मीरा शर्मा, देवेंद्र शर्मा, नीरज शर्मा, संदीपना नलवा और विद्यासागर सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे।
