Summer express/शिमला, संजू-:हिमाचल प्रदेश में लंबित महंगाई भत्ते यानी DA और एरियर के भुगतान को लेकर पेंशनरों की मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ अहम बैठक हुई। सोमवार को पेंशनर्स ज्वाइंट फ्रंट के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर पेंशनरों की लंबे समय से लंबित वित्तीय देनदारियों को जल्द जारी करने की मांग उठाई। बैठक में मुख्यमंत्री ने क्लास-3 पेंशनरों के लिए 30 प्रतिशत और क्लास-1 व 2 के पेंशनरों के लिए 15 प्रतिशत DA की अधिसूचना जारी करने की बात कही।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वित्तीय अनुशासन के चलते सरकार अब लंबित देनदारियों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।बैठक के दौरान पेंशनर्स ज्वाइंट फ्रंट और नेशनल एसोसिएशन की ओर से लंबित DA और एरियर का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। संगठन ने क्लास-3 के पेंशनरों के लिए करीब 35 से 40 प्रतिशत और क्लास-1 व 2 के लिए 20 से 25 प्रतिशत तक की देनदारी का भुगतान करने की मांग रखी।इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर प्रदेश को राजस्व घाटा अनुदान यानी RDG मिलता रहता, तो कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबित एरियर का भुगतान किया जा सकता था। मुख्यमंत्री के अनुसार RDG बंद होने से प्रदेश सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव बढ़ा है। उन्होंने कहा कि पिछले कई दशकों में पहली बार प्रदेश को RDG का लाभ नहीं मिल रहा है, जिसके कारण कर्मचारियों और पेंशनरों से जुड़ी कुछ देनदारियों के भुगतान में देरी हुई है।मुख्यमंत्री ने कहा कि RDG मिलने की स्थिति में कर्मचारियों का पूरा DA और लंबित एरियर चुकाने में सरकार को सुविधा होती। उन्होंने दावा किया कि सरकार वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन करते हुए कर्मचारियों और पेंशनरों की देनदारियां धीरे-धीरे पूरी कर रही है।

बैठक में मुख्यमंत्री ने राजनीतिक मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए पार्टी में गुटबाजी का आरोप लगाया और कहा कि प्रदेश के विकास के लिए कांग्रेस सरकार का वर्ष 2032 तक बने रहना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने आत्मनिर्भर हिमाचल के लक्ष्य को लेकर भी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।बैठक के बाद पेंशनर संगठन के नेता आत्माराम शर्मा ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने क्लास-3 के लिए 30 प्रतिशत और क्लास-1 व 2 के लिए 15 प्रतिशत DA की अधिसूचना जारी करने का आश्वासन दिया है। संगठन की ओर से दशहरा और दिवाली के अवसर पर DA की अन्य किस्तों की घोषणा करने की मांग भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखी गई।आत्माराम शर्मा ने बताया कि पेंशनरों की अन्य लंबित मांगों को लेकर अगले महीने मुख्यमंत्री के साथ दोबारा बैठक होगी। इस बैठक में शेष मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।

वहीं, पैरा मिलिट्री रिटायर्ड सैनिक संगठन के प्रतिनिधियों ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की। प्रतिनिधियों ने पैरामिलिट्री बोर्ड से संबंधित विभिन्न समस्याएं और शिकायतें मुख्यमंत्री के समक्ष रखीं। मुख्यमंत्री की ओर से समस्याओं के समाधान का आश्वासन मिलने के बाद संगठन के प्रतिनिधियों ने उनका आभार जताया।