Summer express, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने नगर निकायों में कार्यरत करीब 21 हजार सफाई कर्मचारियों और सीवरमैन को राहत देते हुए उन्हें हर महीने 2,000 रुपये जोखिम भत्ता देने का निर्णय लिया है। यह भत्ता तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसके तहत कर्मचारियों को अब सालाना प्रोत्साहन राशि के बजाय हर महीने निश्चित जोखिम भत्ते का लाभ मिलेगा।
इस संबंध में शहरी स्थानीय निकाय विभाग की ओर से आधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं। नए आदेश की जानकारी प्रदेश के सभी नगर निगमों, जिला नगर आयुक्तों, नगर परिषदों के कार्यकारी अधिकारियों और नगर पालिकाओं के सचिवों को भेज दी गई है। सरकार का यह फैसला सफाई और सीवर संबंधी जोखिम भरे कार्यों में लगे कर्मचारियों को आर्थिक राहत देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
आदेश के अनुसार, नगर निकायों के नियमित सफाई कर्मचारियों को पहले दिए जाने वाले प्रदर्शन आधारित वार्षिक प्रोत्साहन को समाप्त कर दिया जाएगा। यह प्रोत्साहन जोखिम भत्ते के विकल्प के रूप में दिया जाता था, जिसकी राशि 12 हजार और 9 हजार रुपये निर्धारित थी। अब इसके स्थान पर पात्र कर्मचारियों को प्रतिमाह 2,000 रुपये जोखिम भत्ता दिया जाएगा।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी। इस फैसले को वित्त विभाग और मानव संसाधन विभाग की सहमति मिलने के बाद लागू किया गया है। दोनों विभागों की मंजूरी 22 अक्टूबर को प्राप्त हुई थी। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के नगर निकायों में काम करने वाले हजारों सफाई कर्मचारियों और सीवरमैन को नियमित रूप से अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलेगी।
