Summer express, फरीदाबाद। सेक्टर-8 पुलिस थाने के मालखाने से 32 लाइसेंसी हथियार चोरी होने के मामले में हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने गंभीर रुख अपनाया है। आयोग ने इसे पुलिस की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था में बड़ी चूक मानते हुए प्रदेश के सभी पुलिस थानों के मालखानों की सुरक्षा की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि अप्रेंटिस, प्रशिक्षुओं और अस्थायी कर्मचारियों की नागरिकों के लाइसेंसी हथियारों तथा अन्य संवेदनशील सामान तक अनधिकृत पहुंच न हो।
आयोग के सदस्य दीप भाटिया ने दो नवंबर को पारित आदेश में डीजीपी को राज्यभर के पुलिस थानों में मालखानों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने और आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही समीक्षा के निष्कर्ष, मौजूदा सुरक्षा प्रबंधों और भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए उठाए गए कदमों की विस्तृत रिपोर्ट 11 जनवरी 2027 तक प्रस्तुत करने को कहा है।
आयोग ने अपने आदेश में कहा कि नागरिक अपने लाइसेंसी हथियार पुलिस थानों में इस विश्वास के साथ जमा कराते हैं कि वहां उनकी पूरी सुरक्षा होगी। विशेष रूप से चुनाव और आदर्श आचार संहिता लागू होने के दौरान बड़ी संख्या में हथियार थानों में जमा कराए जाते हैं। ऐसे में किसी अप्रेंटिस की मालखाने तक पहुंच बनना और वहां से 32 हथियार चोरी हो जाना सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
यह मामला पंचकूला निवासी अधिवक्ता गीतांजलि की ओर से 16 जुलाई 2026 को आयोग में दायर शिकायत के बाद सामने आया था। शिकायत में कहा गया था कि हथियार मालिकों ने नियमों का पालन करते हुए अपने लाइसेंसी हथियार पुलिस के पास जमा कराए थे, लेकिन थाने से उनकी चोरी होना गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। चोरी हुए हथियारों का इस्तेमाल किसी आपराधिक वारदात में होने की स्थिति में वास्तविक हथियार मालिकों को मानसिक तनाव के साथ कानूनी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है।
फरीदाबाद के पुलिस उपायुक्त की ओर से आयोग को सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार, मोनू नाम का युवक सेक्टर-8 थाने में अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण ले रहा था। वह थाने की दैनिक डायरी के रखरखाव में मदद करने के साथ मालखाने से संबंधित काम भी करता था। इस वजह से उसे वहां रखे सामान और अभिलेखों की जानकारी हो गई थी। जांच के दौरान ईएसआई बिजेंद्र ने हथियार चोरी की घटना में मोनू की संलिप्तता का संदेह जताया था। इसके बाद पुलिस ने जांच और साक्ष्यों के आधार पर मोनू सहित कुल 28 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, चोरी किए गए सभी 32 हथियार बरामद कर लिए गए हैं। इस मामले में छह अगस्त 2026 को अदालत में आरोपपत्र भी दाखिल किया जा चुका है।
आयोग ने स्पष्ट किया कि पुलिस थाने के मालखाने से बड़ी संख्या में हथियार चोरी होना केवल लाइसेंस धारकों की संपत्ति और सुरक्षा से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि इससे सार्वजनिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए मालखानों में रखे हथियारों और अन्य संवेदनशील सामान की सुरक्षा के लिए सीमित प्रवेश, सख्त सुरक्षा नियम और प्रभावी निगरानी व्यवस्था लागू करना जरूरी है।
आयोग ने डीजीपी को सभी पुलिस थानों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने तथा इस घटना में व्यवस्थागत और पर्यवेक्षण संबंधी खामियों की पहचान करने को कहा है। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस सुधारात्मक और निवारक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 11 जनवरी 2027 को गुरुग्राम स्थित न्यू पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोग की कैम्प कोर्ट में होगी।
