चंडीगढ़ | पंजाब सरकार ने राज्य की कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए अहम कदम उठाया है। मंत्रिमंडल ने पंजाब पुलिस के जिला कैडर में 1600 नए गैर-राजपत्रित अधिकारी (एनजीओ) पदों के सृजन को मंजूरी दी है। इनमें 150 इंस्पेक्टर, 450 सब-इंस्पेक्टर और 1000 एएसआई शामिल होंगे।
ये सभी पद पदोन्नति के आधार पर भरे जाएंगे। इसके बाद खाली होने वाले 1600 कांस्टेबल पदों पर नई भर्ती की जाएगी। सरकार का कहना है कि इस फैसले से पुलिस की कार्यकुशलता बढ़ेगी और विशेष रूप से एनडीपीएस (नारकोटिक्स) मामलों, संगठित अपराधों, साइबर अपराधों और आर्थिक अपराधों की जांच में तेजी आएगी। सरकार के अनुसार, जिला स्तर पर नई तैनाती से पुलिस बल को अपराधों की निगरानी और नियंत्रण में बड़ी मदद मिलेगी।
खनिज संसाधनों के विकास के लिए बनेगा नया ट्रस्ट
कैबिनेट ने पंजाब स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (SMET) के गठन को भी मंजूरी दी है। यह ट्रस्ट राज्य में खनिज संसाधनों के खोज, विकास और प्रबंधन पर काम करेगा।
ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य होगा –
- खनिजों की खोज और विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार करना
- जंगल क्षेत्रों की खोज के लिए फंड जुटाना
- सर्वेक्षण व रिसर्च गतिविधियों को बढ़ावा देना
- तकनीकी व प्रशासनिक विशेषज्ञों की नियुक्ति करना
- स्टेट मिनरल डायरेक्टरी विकसित करना और नवाचार को प्रोत्साहन देना
सरकार का कहना है कि इस कदम से न केवल खनिजों के सुनियोजित विकास को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से पारदर्शिता और निगरानी भी सुनिश्चित होगी।
