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हरियाणा सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को दिए करोड़ों रुपये मुआवजा

हरियाणा  | हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस वार्ता में राज्यवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं देते हुए बाढ़ प्रभावितों और किसानों के लिए कई अहम घोषणाएं कीं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित 2386 लोगों को 4 करोड़ 72 लाख 6 हजार रुपये का मुआवजा सीधे खातों में ट्रांसफर किया गया है। इसमें 2371 घरों के नुकसान के लिए 4 करोड़ 67 लाख रुपये और 13 पशुओं की हानि के लिए मुआवजा शामिल है। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में खराब फसलों के लिए प्रति एकड़ 15 हजार रुपये तक का मुआवजा दिया जाएगा।

किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं

  • ट्यूबवेल बिजली बिल स्थगित : जुलाई 2025 तक बकाया बिजली बिल अब दिसंबर 2025 तक स्थगित कर दिए गए हैं। किसान इन्हें जनवरी 2026 से बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के भर सकेंगे। इससे लगभग 7.10 लाख किसानों को राहत मिलेगी।
  • फसली ऋण वसूली स्थगित : जिन गांवों में 50% से अधिक फसलें नष्ट हुई हैं, वहां सहकारी समितियों से लिए गए खरीफ ऋण की वसूली रोकी जाएगी। साथ ही रबी फसल के लिए नए ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे। इसका लाभ लगभग 3 लाख किसानों को मिलेगा।

धान और बाजरे की खरीद

  • राज्य में 22 सितंबर से धान की खरीद शुरू की गई।
  • 30 सितंबर तक 5 लाख मीट्रिक टन धान की आवक हुई, जिसमें से 3.58 लाख मीट्रिक टन की खरीद की जा चुकी है। किसानों के खातों में लगभग 109 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए।
  • बाजरे की खरीद 23 सितंबर से शुरू हुई। अब तक 187.30 मीट्रिक टन बाजरा सरकारी संस्थाओं और 4970 मीट्रिक टन व्यापारियों ने खरीदा।
  • किसानों को MSP 2775 रुपये प्रति क्विंटल की अदायगी सुनिश्चित की जाएगी। यदि व्यापारियों ने कम भाव पर खरीदा तो सरकार अंतर की राशि किसानों को देगी।

पंचायतों और नई योजनाओं को बढ़ावा

  • पंचायती राज संस्थाओं को 404 करोड़ 79 लाख रुपये की दूसरी किस्त जारी की गई, जिससे 5719 पंचायतें, 144 पंचायत समितियां और 3 जिला परिषदें लाभान्वित होंगी।
  • पिछले चार सालों में पंचायती राज संस्थाओं को 3700 करोड़ रुपये विकास कार्यों के लिए दिए गए।
  • 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर ‘दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ और ‘लाडो लक्ष्मी ऐप’ लॉन्च किया गया।
  • 6 दिनों में 1.71 लाख से अधिक बेटियों ने पंजीकरण कराया। पहली किस्त 1 नवंबर को बैंक खातों में भेजी जाएगी।

अंत में, मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों और बाढ़ प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है। साथ ही एक टोल-फ्री नंबर 18001802231 और हेल्पलाइन नंबर 01724880500 भी जारी किया गया है।

Karuna

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