Shimla, Sanju-:न्यूजीलैंड के साथ प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के तहत सेब पर आयात शुल्क 50 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत किए जाने के फैसले को लेकर हिमाचल प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं ठियोग से विधायक कुलदीप राठौर ने इस निर्णय पर कड़ी नाराजगी जताते हुए इसे देश और विशेषकर सेब उत्पादक राज्यों के हितों के खिलाफ बताया है। उन्होंने केंद्र सरकार को आगाह किया कि इस तरह के फैसलों से हिमाचल के बागवानों की आजीविका पर गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा।
कुलदीप राठौर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार-बार स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, लेकिन सेब जैसे संवेदनशील कृषि उत्पाद पर आयात शुल्क कम करना सीधे तौर पर विदेशी आयात को बढ़ावा देने वाला कदम है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह फैसला देश के सेब उत्पादकों के साथ विश्वासघात है और इससे घरेलू बागवानी क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचेगा।उन्होंने याद दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के दौरे के दौरान सेब बागवानों के हितों की रक्षा के लिए आयात शुल्क को 100 प्रतिशत तक बढ़ाने की बात कही थी। लेकिन आज स्थिति इसके उलट है। राठौर ने कहा कि शुल्क बढ़ाने के बजाय उसे कम करना बागवानों की कमर तोड़ने जैसा है। उन्होंने यह भी चिंता जताई कि आने वाले समय में अमेरिका जैसे देशों के दबाव में भी आयात शुल्क में कटौती की जा सकती है, जिससे हिमाचल के सेब उद्योग पर और बड़ा खतरा मंडराने लगेगा।
कुलदीप राठौर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की सेब आर्थिकी लगभग पांच हजार करोड़ रुपये की है और इस नए फैसले से इस पूरी व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। सस्ते विदेशी सेब बाजार में आने से स्थानीय सेब की कीमतें गिरेंगी, जिससे बागवानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने आशंका जताई कि यदि यही हाल रहा तो कई बागवानों को अपने सेब के बाग काटने तक की नौबत आ सकती है।उन्होंने बताया कि इस मुद्दे को लेकर प्रदेश के विभिन्न बागवान संगठनों से बातचीत की जा रही है और जल्द ही एक संयुक्त बैठक कर आगे की रणनीति तय की जाएगी। राठौर ने कहा कि वह इस मामले को मुख्यमंत्री के समक्ष भी उठाएंगे और हिमाचल के भाजपा सांसदों व नेता प्रतिपक्ष से भी आग्रह करेंगे कि वे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस मुद्दे को केंद्र सरकार के सामने मजबूती से रखें।
कुलदीप राठौर ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की कि देश और प्रदेश के हित में इस फैसले पर पुनर्विचार किया जाए। उन्होंने दो टूक कहा कि सेब पर आयात शुल्क शत-प्रतिशत किया जाना चाहिए, ताकि देश के बागवानों को संरक्षण मिल सके और प्रधानमंत्री द्वारा किए गए वादों पर अमल
