हरियाणा | हरियाणा सरकार ने राज्य के नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं में कामकाज की पारदर्शिता और गति बढ़ाने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। अब खजाना एवं लेखा विभाग तथा स्थानीय लेखा विभाग से जुड़े सभी अधिकारी और कर्मचारी किसी भी तरह की भौतिक फाइल प्रक्रिया बंद करेंगे।
अब से बिलों की प्रक्रिया, अनुमोदन और निगरानी का पूरा काम सिर्फ हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (HEWP) के माध्यम से ही किया जाएगा।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, जो वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव भी हैं, ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि फिजिकल फाइलों के आदान-प्रदान से कामकाज में अनावश्यक देरी होती है और यह ई-गवर्नेंस की अवधारणा के खिलाफ है।
सरकार का मानना है कि डिजिटल माध्यम से न केवल पारदर्शिता आएगी बल्कि कामकाज भी तेज और सुचारू होगा। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इन निर्देशों का पालन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से करना होगा। किसी भी तरह की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा।
