चंडीगढ़ | हरियाणा को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी पहल को अंतरराष्ट्रीय समर्थन मिल गया है। वर्ल्ड बैंक ने हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना फॉर सस्टेनेबल डिवैल्पमैंट (H-CAPSD) के लिए 305 मिलियन अमरीकी डॉलर (लगभग 2498 करोड़ रुपए) की वित्तीय सहायता मंजूर की है। यह परियोजना मुख्यमंत्री नायब सैनी और वर्ल्ड बैंक प्रतिनिधियों की उच्च-स्तरीय बैठक के बाद अंतिम मंजूरी के करीब पहुंची थी। कुल परियोजना बजट 3646 करोड़ रुपए है, जिसमें वर्ल्ड बैंक ऋण के अलावा हरियाणा सरकार का 1065 करोड़ और अनुदान के रूप में 83 करोड़ शामिल होंगे।
परिवहन क्षेत्र में सुधार
परियोजना का मुख्य उद्देश्य सड़क परिवहन से होने वाले प्रदूषण को कम करना है। इसके तहत गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में 500 इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती और 200 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए 1513 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा।
औद्योगिक और ऊर्जा क्षेत्र में पहल
परियोजना के तहत पुराने वाहनों को हटाना, ई-थ्री व्हीलर इंसेंटिव देना, फ्लीट रिप्लेसमेंट योजना और उद्योगों में डी. जी. सैट रिप्लेसमेंट को बढ़ावा देना शामिल है।
- पुराने वाहनों को हटाने के लिए: 10 करोड़
- ईवी चार्जिंग स्टेशन: 20 करोड़
- ई-थ्री व्हीलर इंसेंटिव: 100 करोड़
- फ्लीट रिप्लेसमेंट योजना: 45 करोड़
- उद्योग और वाणिज्य में डी. जी. सैट विकल्प: 563 करोड़
साथ ही, बॉयलर को पाइप्ड नैचुरल गैस (PNG) में बदलना (100 करोड़), डीजल जेनरेटर विकल्प बढ़ावा (330 करोड़) और प्रमुख औद्योगिक इकाइयों में सी.ई.एम.एस. सिस्टम (33 करोड़) स्थापित किया जाएगा।
कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में सुधार
हरियाणा को 2030 तक पराली मुक्त बनाने के लिए कई कदम उठाए जाएंगे। इसके तहत पराली जलाने पर रोक (280 करोड़), बायो-डीकंपोजर अनुसंधान (52 करोड़), सेकेंडरी एमिशन मॉनिटरिंग सेंटर (51 करोड़) और पशु अपशिष्ट आधारित स्वच्छ खाद प्रणाली (263 करोड़) लागू की जाएगी।
वैज्ञानिक निगरानी और डेटा-संचालित नीति प्रणाली
राज्य लैब और 12 मिनी लैब के अपग्रेड पर 107 करोड़, 10 सी.ए.ए.क्यू.एम. स्टेशन पर 73 करोड़, मोबाइल ए.क्यू. मानिटरिंग वैन पर 28 करोड़ और सैटेलाइट-आधारित डेटा इंटीग्रेशन पर 6 करोड़ रुपए खर्च होंगे। परियोजना का संचालन एसपीवी अर्जन करेगी, जिसकी अध्यक्षता मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर करेंगे।
परियोजना का उद्देश्य
यह परियोजना परिवहन, उद्योग, कृषि, शहरी प्रबंधन और वैज्ञानिक निगरानी में समन्वित हस्तक्षेप करते हुए हरियाणा को राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ वायु और सतत विकास का अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य रखती है। नगर निगम और नगर परिषदों के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में धूल प्रदूषण और स्वच्छता सुधार अभियानों को भी गति मिलेगी।
