शिमला, समर न्यूज ब्यूरो:हिमाचल प्रदेश में बिजली सब्सिडी प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने एक नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। इस नई प्रणाली के तहत 15 अप्रैल से राशन कार्ड को बिजली मीटरों से लिंक करना अनिवार्य होगा। इसके लिए एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, जहां उपभोक्ता घर बैठे आसानी से यह प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।
सरकार का कहना है कि इस डिजिटल पहल से लोगों को बिजली बोर्ड के दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने से समय की बचत होगी और कार्यप्रणाली में पारदर्शिता भी आएगी। उपभोक्ताओं को केवल पोर्टल पर जाकर अपना राशन कार्ड नंबर और बिजली मीटर से संबंधित जानकारी दर्ज करनी होगी। इसके बाद विभाग द्वारा सत्यापन किया जाएगा और सफल जांच के बाद लिंकिंग पूरी हो जाएगी।नई व्यवस्था के अनुसार, एक राशन कार्ड पर अधिकतम दो बिजली मीटरों को ही सब्सिडी का लाभ मिलेगा। जिन परिवारों के पास दो से अधिक मीटर हैं, उन्हें केवल दो मीटर तक ही रियायत दी जाएगी। तीसरे या उससे अधिक मीटरों पर बिजली की पूरी दर से भुगतान करना होगा।ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इस कदम से सब्सिडी वितरण में हो रही अनियमितताओं पर रोक लगेगी। साथ ही सरकार को वास्तविक लाभार्थियों का सटीक डेटा भी प्राप्त होगा, जिससे भविष्य में योजनाओं को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा। यह पहल डिजिटल शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
