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बलदेव सिंह ग्रोहा बने हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के चेयरमैन, भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह

Summer express, फतेहाबाद। हरियाणा सरकार ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और लंबे समय से संगठन में सक्रिय भूमिका निभा रहे बलदेव सिंह ग्रोहा को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपते हुए उन्हें हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का चेयरमैन नियुक्त किया है। फतेहाबाद जिले के रतिया निवासी ग्रोहा की नियुक्ति से क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच उत्साह का माहौल है।

बलदेव सिंह ग्रोहा का राजनीतिक सफर संगठन के जमीनी स्तर से शुरू हुआ। उन्होंने भाजपा में मंडल स्तर से कार्य करते हुए अपनी पहचान बनाई और धीरे-धीरे जिला स्तर तक मजबूत पकड़ स्थापित की। वे फतेहाबाद भाजपा के जिला महामंत्री भी रह चुके हैं। संगठनात्मक क्षमता और सक्रिय कार्यशैली के चलते पार्टी नेतृत्व ने उन्हें जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी थी। उनके कार्यकाल को देखते हुए जनवरी 2024 में उन्हें लगातार दूसरी बार फतेहाबाद भाजपा का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके अलावा उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत लोकसभा संयोजक के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

वर्ष 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में रतिया (आरक्षित) विधानसभा क्षेत्र से भाजपा टिकट के प्रमुख दावेदारों में बलदेव ग्रोहा का नाम शामिल था। उस दौरान वे जिलाध्यक्ष के रूप में जिले में संगठन को मजबूत करने में जुटे हुए थे। हालांकि पार्टी ने चुनाव में पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल को उम्मीदवार बनाया था। अब सरकार द्वारा उन्हें निगम का चेयरमैन नियुक्त किया जाना उनके लंबे संगठनात्मक अनुभव और पार्टी के प्रति समर्पण का सम्मान माना जा रहा है।

ग्रोहा की नियुक्ति के साथ ही रतिया क्षेत्र का राजनीतिक महत्व और बढ़ गया है। वर्तमान में क्षेत्र से जुड़े कई नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिल चुकी हैं। वेद फूलां हरकोफैड के चेयरमैन के रूप में कार्यरत हैं, जबकि प्रोफेसर रविंद्र बलियाला हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन हैं। अब बलदेव सिंह ग्रोहा को हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की कमान सौंपे जाने से रतिया क्षेत्र की राजनीतिक भागीदारी और प्रभाव और मजबूत हुआ है।

गौरतलब है कि इसी निगम की जिम्मेदारी पहले पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल भी संभाल चुकी हैं। ऐसे में यह अहम पद एक बार फिर फतेहाबाद जिले के हिस्से में आने से स्थानीय स्तर पर इसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है।

Karuna

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