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हरियाणा में 12 फीट की सड़कें होंगी 18 फीट चौड़ी: रणबीर गंगवा

मुकुल शर्मा। चंडीगढ़
समर न्यूज

हरियाणा की सड़कों, सीवर सुरक्षा और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि सरकार प्रदेश में सड़क व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। द समर न्यूज हरियाणा के साथ खास बातचीत में उन्होंने बताया कि प्रदेश में पहले से बनी 12 फीट चौड़ी करीब 3,500 किलोमीटर सड़कों को कम से कम 18 फीट चौड़ा करने का निर्णय लिया गया है।
गंगवा ने बताया कि इनमें से 1,275 किलोमीटर सड़कों का काम पिछली अवधि में पूरा किया जा चुका है, जबकि शेष 2,225 किलोमीटर सड़कों को मौजूदा योजना में शामिल किया गया है। उनके अनुसार वित्तीय वर्ष समाप्त होने तक पीडब्ल्यूडी की कोई भी सड़क 18 फीट से कम चौड़ी नहीं रखने का लक्ष्य है।
हर साल 5,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का काम
मंत्री ने कहा कि प्रदेश में हर साल 5,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों के निर्माण और सुधार का काम किया जाता है। सड़कों के लिए पांच साल का डीएलपी पीरियड रखा गया है और इसके बाद जरूरत के अनुसार दोबारा कारपेटिंग की जाती है।
पंचकूला में सड़क की खराब स्थिति से जुड़े सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया कि नगर निगम और पीएमडीए के अधीन आने वाली सड़कों का निर्माण संबंधित संस्थाओं की जिम्मेदारी है। हालांकि, उन्होंने कहा कि किसी विशेष स्थान पर गड्ढा होने की शिकायत मिलने पर उसे ठीक करवाया जाना चाहिए।

115 किमी मॉडल रोड की योजना
रणबीर गंगवा ने बताया कि प्रदेश के शहरों में करीब 115 किलोमीटर मॉडल रोड विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। इन सड़कों में बेहतर रोशनी, पेड़-पौधे और फोरलेन जैसी सुविधाओं को शामिल किया जाएगा।
सीवर में मैनुअल प्रवेश पर सख्ती
सीवर हादसों को रोकने के लिए बनाई गई निगरानी व्यवस्था पर मंत्री ने कहा कि सफाई कर्मचारियों को मैनुअल तरीके से सीवर में उतरने की अनुमति नहीं होगी। यदि किसी परिस्थिति में सीवर में प्रवेश जरूरी हो तो सुरक्षा उपकरणों के साथ ही काम करना होगा। नियमों का उल्लंघन होने पर संबंधित एजेंसी और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
खराब निर्माण किया तो एजेंसी होगी ब्लैकलिस्ट
गंगवा ने कहा कि सरकार गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करेगी। समय-समय पर लिये गये निर्माण सामग्री के नमूने फेल होने या काम में खामी पाए जाने पर एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट करने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई का भी प्रावधान है।

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