अभ्यर्थियों का सीबीआई जांच पर जोर, मुख्यमंत्री भगवंत मान से साक्षात्कार प्रक्रिया रोकने की मांग
समर न्यूज | चंडीगढ़
पंजाब लोक सेवा आयोग (पीपीएससी) की पीसीएस मुख्य परीक्षा के परिणाम को लेकर उठा विवाद अब राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर और गहरा गया है। परीक्षा में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दरवाजा खटखटाया है।
अभ्यर्थियों ने राज्यसभा सदस्य और भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुघ से मुलाकात कर उन्हें गृह मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें पूरे मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की गई है। तरुण चुघ ने भी मुख्यमंत्री भगवंत मान से मांग की है कि जब तक परीक्षा परिणाम पर उठे सवालों की जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक साक्षात्कार की प्रक्रिया रोक दी जाए। उन्होंने कहा कि यदि सरकार और आयोग को अपनी प्रक्रिया पर भरोसा है तो उन्हें स्वतंत्र जांच से पीछे नहीं हटना चाहिए। उनके मुताबिक, मामले की जांच सीबीआई को सौंपने से अभ्यर्थियों के मन में उठ रही शंकाओं का समाधान हो सकेगा। इस बीच, आयोग ने अभ्यर्थियों के आरोपों को खारिज करते हुए परिणामों के आंकड़ों को सामान्य सांख्यिकीय उतार-चढ़ाव बताया है। इस तरह विवाद में अब अभ्यर्थियों के आरोपों के साथ आयोग का आधिकारिक पक्ष भी सामने आ चुका है।
रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोप
विवाद की मुख्य वजह परिणाम में सफल अभ्यर्थियों के चयन का कथित असामान्य पैटर्न है। अभ्यर्थियों का दावा है कि 86 उम्मीदवार ऐसे समूहों में सफल हुए हैं, जिनके रोल नंबर लगातार क्रम में हैं। कुछ परीक्षा कक्षों से 10 से 11 उम्मीदवारों के साक्षात्कार के लिए चुने जाने पर भी सवाल उठाए गए हैं। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि एक परीक्षा केंद्र से कुल सफल उम्मीदवारों का 24.21 प्रतिशत हिस्सा आया है। इसके अलावा कुछ ऐसे रोल नंबरों के चयन सूची में शामिल होने का दावा भी किया गया है, जिनके उम्मीदवारों के परीक्षा में अनुपस्थित रहने की बात कही जा रही है। अभ्यर्थियों का सवाल है कि 331 पदों के लिए सामान्य तौर पर तीन गुना उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाने की व्यवस्था के बावजूद केवल 751 उम्मीदवारों को ही क्यों चुना गया।
आयोग ने आरोपों को किया खारिज
दूसरी ओर, पीपीएससी के अध्यक्ष मेजर जनरल विनायक सैनी (सेवानिवृत्त) ने पांच नवंबर को पटियाला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान आरोपों को गलत आंकड़ों की व्याख्या पर आधारित बताया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्य परीक्षा में कुल 3,959 उम्मीदवार शामिल हुए थे और परीक्षा पटियाला के 12 केंद्रों में आयोजित की गई थी। इनमें से 751 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए अस्थायी रूप से चुना गया है। आयोग के अनुसार, किसी एक केंद्र से सर्वाधिक 106 उम्मीदवार सफल हुए हैं, जो कुल चयनित उम्मीदवारों का 14.1 प्रतिशत है। इस केंद्र पर 496 उम्मीदवार परीक्षा में बैठे थे। आयोग ने एक केंद्र से 24 प्रतिशत चयन होने के दावे को गलत बताया। इसी तरह, 179 परीक्षा कक्षों में से केवल तीन में 10 या उससे अधिक उम्मीदवार सफल हुए।
10 नवंबर को पटियाला में बैठक
अभ्यर्थियों ने 10 नवंबर को पटियाला में पीपीएससी कार्यालय के बाहर एकत्र होकर अगली रणनीति बनाने का फैसला किया है। उनकी प्राथमिक मांग 11 नवंबर से शुरू होने वाली दस्तावेजों की जांच और आगे की साक्षात्कार प्रक्रिया को रोकना है। अभ्यर्थियों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की भी तैयारी की है। उनका कहना है कि सरकारी छुट्टियों के कारण कानूनी प्रक्रिया शुरू करने में देरी हुई है। आयोग की ओर से 11 से 17 नवंबर तक चयनित उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच की जानी है। साक्षात्कार दिसंबर के पहले सप्ताह में संभावित हैं।
पांच साल बाद हुई परीक्षा
अभ्यर्थियों का कहना है कि पंजाब में पिछली पीसीएस भर्ती परीक्षा 2020 में हुई थी और लंबे अंतराल के बाद आयोजित इस परीक्षा से उन्हें काफी उम्मीदें थीं। कई उम्मीदवार वर्षों से तैयारी कर रहे हैं। कुछ ने नौकरी छोड़कर भी परीक्षा की तैयारी की थी। उनका आरोप है कि परिणाम में कथित अनियमितताओं से मेहनती युवाओं के भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं। वे सरकारी नौकरियों के लिए दसवीं तक पंजाबी विषय पास करने की अनिवार्यता से जुड़े नियमों के पालन पर भी सवाल उठा रहे हैं। अब अभ्यर्थियों की मांग है कि सरकार निष्पक्ष जांच करवाए और जांच पूरी होने तक चयन प्रक्रिया आगे न बढ़ाए।
