Summer express, चंडीगढ़। दिवंगत आईपीएस अधिकारी वाई. पूरण कुमार के परिवार को अनुकंपा नियुक्ति के बजाय अब सात साल तक अनुकंपा वित्तीय सहायता (सीएफए) मिलेगी। उनकी आईएएस पत्नी अमनीत पी. कुमार को यह सहायता राशि दिवंगत अधिकारी के अंतिम वेतन के बराबर मासिक आधार पर दी जाएगी। इसके अलावा नियमानुसार महंगाई भत्ता और निश्चित चिकित्सा भत्ता भी मिलेगा। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद गृह विभाग के निर्देश पर पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।
दरअसल, अमनीत पी. कुमार ने 11 सितंबर को मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अपनी बेटी की हरियाणा सिविल सेवा (एचसीएस) में अनुकंपा नियुक्ति का दावा वापस लेने की जानकारी दी थी। उन्होंने इसके स्थान पर परिवार को अनुकंपा वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया था। इस पत्र की प्रतियां मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव, मुख्य सचिव, डीजीपी और प्रधान महालेखाकार को भी भेजी गई थीं। इससे पहले परिवार की ओर से बेटी को एचसीएस में अनुकंपा आधार पर नौकरी देने की मांग की गई थी, जिस पर सरकार के स्तर पर प्रक्रिया चल रही थी।
अमनीत पी. कुमार ने अपने पत्र में हरियाणा सिविल सेवा (अनुकंपा वित्तीय सहायता या नियुक्ति) नियम-2019 का हवाला दिया था। इन नियमों के अनुसार, कर्मचारी की मृत्यु के समय आयु 52 वर्ष से कम होने पर ही अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान लागू होता है। उनके पति वाई. पूरण कुमार की मृत्यु के समय आयु 52 वर्ष से अधिक थी। इसी कारण परिवार ने अनुकंपा नियुक्ति का विकल्प छोड़कर वित्तीय सहायता लेने का निर्णय किया।
विभागीय आदेशों के अनुसार, अमनीत पी. कुमार को सात वर्षों तक दिवंगत अधिकारी के अंतिम वेतन के बराबर मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही नियमानुसार महंगाई भत्ता और फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस भी मिलेगा। इसके अलावा मकान किराया भत्ते का लाभ भी दो वर्ष तक दिया जाएगा। हालांकि, लाभार्थी के पुनर्विवाह करने या मृत्यु होने की स्थिति में वित्तीय सहायता समाप्त हो जाएगी। वहीं, परिवार को पहले दी जा चुकी पारिवारिक पेंशन की राशि को बकाया वित्तीय सहायता से समायोजित किया जाएगा।
गौरतलब है कि 7 अक्टूबर 2025 को आईपीएस अधिकारी वाई. पूरण कुमार ने चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। उनकी मृत्यु के बाद सामने आए सुसाइड नोट के आधार पर चंडीगढ़ पुलिस ने तत्कालीन डीजीपी शत्रुजीत कपूर सहित 10 से अधिक आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। इस मामले ने हरियाणा पुलिस और प्रशासनिक महकमे में व्यापक चर्चा पैदा की थी।
