चंडीगढ़ | हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। राज्य सरकार जल्द ही स्मार्ट मीटर लगाने जा रही है। पहले चरण में यह मीटर सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री आवासों पर स्थापित किए जाएंगे, जिसके बाद योजना आम नागरिकों तक विस्तारित की जाएगी। यह जानकारी राज्य के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने मीडिया से बातचीत के दौरान दी।
विज ने बताया कि स्मार्ट मीटर लगाने के लिए टेंडर जल्द ही पास किए जाएंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उपभोक्ताओं को प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे। जैसे लोग मोबाइल में प्रीपेड या पोस्टपेड सुविधा चुनते हैं, उसी तरह बिजली मीटर में भी उपभोक्ता अपनी सुविधा अनुसार विकल्प चुन सकेंगे।
मंत्री ने यह संकेत भी दिया कि सोसायटी और अपार्टमेंट परिसरों में भी हर व्यक्ति को स्मार्ट मीटर उपलब्ध कराने की योजना पर विचार चल रहा है।
बकाया राशि व वसूली पर सख्ती
हरियाणा में बिजली डिफॉल्टर उपभोक्ताओं पर लगभग 7,500 करोड़ रुपये की बकाया राशि है। इस मुद्दे पर अधीक्षण अभियंताओं और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि बकाया राशि की शीघ्र वसूली सुनिश्चित की जाए। विज ने कहा कि तीन माह के भीतर वसूली की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और इस संबंध में विस्तृत बैठक कर रिपोर्ट ली जाएगी।
उन्होंने यह भी कहा कि कई बकाया मामले न्यायालयों में लंबित हैं और विभाग को तेजी से कार्रवाई के निर्देश दिए जा चुके हैं। सरकारी भवनों और संस्थानों में बकाया राशि की वसूली में कोई ढील नहीं बरती जाएगी और भुगतान में आना-कानी होने पर कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
