नई दिल्ली/वॉशिंगटन | अमेरिकी सरकार की नई H-1B वीजा नीति ने भारतीय IT सेक्टर में चिंता की लहर पैदा कर दी है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि ट्रंप प्रशासन का नया वीजा मॉडल विदेशी विशेषज्ञों को केवल अस्थायी रूप से अमेरिका बुलाने, अमेरिकी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने और फिर उन्हें अपने देश वापस भेजने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।
इस नीति के तहत अमेरिकी उद्योग विदेशी तकनीकी विशेषज्ञों का उपयोग तभी करेंगे जब घरेलू प्रतिभा किसी विशेष क्षेत्र में सक्षम न हो। बेसेंट ने कहा कि यह मॉडल मुख्यतः मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर और शिपबिल्डिंग जैसे सेक्टरों में ज्ञान हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए है। उनका संदेश स्पष्ट है: “Train the US workers, then go home” – यानी विदेशी कर्मचारी केवल अस्थायी रूप से आएंगे, स्थानीय कर्मचारियों को स्किल सिखाएंगे और फिर लौट जाएंगे।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस बदलाव से H-1B और H-4 वीज़ा धारक, STEM छात्र और भारतीय IT पेशेवरों की नौकरी और करियर स्थिरता पर असर पड़ सकता है। लंबे समय तक अमेरिका में काम करने वाले भारतीय तकनीकी एक्सपर्ट अब सीमित अवसरों का सामना कर सकते हैं।
इस नीति का मुख्य उद्देश्य अमेरिका में घरेलू रोजगार को बढ़ावा देना और टेक्निकल आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना है। राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार, कुछ क्षेत्रों में अमेरिकी वर्कर्स की कमी है, और विदेशी विशेषज्ञ केवल अस्थायी रूप से इस अंतर को भरेंगे। ट्रेजरी सचिव बेसेंट ने यह भी बताया कि प्रशासन USD 2000 तक टैक्स रिबेट पर विचार कर रहा है, जो 1 लाख डॉलर से कम कमाई वाले परिवारों के लिए होगा।
विशेषज्ञों का कहना है कि जबकि अमेरिकी उद्योग तकनीकी आत्मनिर्भर बनेंगे, भारत जैसे देशों के लिए यह नीति ब्रेन ड्रेन को रोकने और वैश्विक टैलेंट पर असर डालने वाला कदम साबित हो सकती है। इस बदलाव ने अमेरिका में विदेशी वर्कर्स और टेक इंडस्ट्री के बीच नई बहस को जन्म दिया है। प्रशासन इसे घरेलू रोजगार सृजन की दिशा में कदम बता रहा है, वहीं विदेशी प्रोफेशनल्स के करियर पर संभावित असर को लेकर चिंता बढ़ रही है।
