नई दिल्ली | मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जीआर स्वामीनाथन पर महाभियोग चलाने के प्रयासों को लेकर 56 पूर्व न्यायाधीशों ने तीव्र आलोचना की है। उनका कहना है कि यह प्रस्ताव न्यायपालिका को धमकाने की कोशिश है और लोकतंत्र की नींव को कमजोर कर सकता है।
पूर्व न्यायाधीशों ने एक पत्र जारी कर स्पष्ट किया कि यह महाभियोग प्रस्ताव उन न्यायाधीशों को निशाना बना रहा है जो समाज के विशेष वर्ग की राजनीतिक या वैचारिक अपेक्षाओं के अनुरूप फैसले नहीं देते। पत्र में उन्होंने 1975 के आपातकाल का हवाला देते हुए याद दिलाया कि उस समय भी सरकार ने सत्ता का पालन न करने वाले न्यायाधीशों को दंडित करने के लिए कई तंत्र अपनाए थे, जिनमें पदोन्नति रोकना भी शामिल था।
पत्र में 1973 के केशवानंद भारती मामले सहित अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों का भी उल्लेख किया गया है, ताकि यह दिखाया जा सके कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संरक्षित रखना ही लोकतंत्र की पहचान है।
इस सप्ताह की शुरुआत में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव समेत 100 से अधिक विपक्षी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के समक्ष न्यायाधीश पर महाभियोग प्रस्ताव पेश किया था। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इस प्रयास की तीव्र आलोचना करते हुए इसे तुष्टिकरण की राजनीति करार दिया और कहा कि स्वतंत्र भारत में किसी न्यायाधीश को उनके फैसले के लिए महाभियोग का सामना नहीं करना पड़ा।
यह विवाद तिरुप्पारनकुंड्रम सुब्रमण्यस्वामी मंदिर मामले से उत्पन्न हुआ। न्यायाधीश स्वामीनाथन ने आदेश दिया कि पहाड़ी पर स्थित स्तंभों में से मध्य स्तंभ पर दीपक जलाया जाए, जो 100 से अधिक वर्षों से चली आ रही परंपरा का हिस्सा है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि ऊपरी स्तंभ भी मंदिर की संपत्ति में शामिल है और इसे अनुष्ठान में शामिल किया जाना चाहिए।
पूर्व न्यायाधीशों का यह पत्र न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
