OPS, पेंशन और वेतन पर नहीं पड़ेगा असर,बढाएंगे संसाधन,लड़ाई लड़ना और उसे जितना भी आता है
शिमला, संजू-:प्रदेश में RDG (Revenue Deficit Grant) बंद होने के बाद सियासी माहौल पूरी तरह गर्मा गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बयानबाज़ी के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा और स्पष्ट ऐलान करते हुए कर्मचारियों और आम जनता को भरोसा दिलाया है। दिल्ली रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि प्रदेश में OPS बंद नहीं होगी, कर्मचारियों की पेंशन और वेतन पर कोई असर नहीं पड़ेगा और यह सब प्रदेश के अपने संसाधनों से सुनिश्चित किया जाएगा।
मंगलवार सुबह दिल्ली में कांग्रेस संगठन की अहम बैठक में शामिल होने से पहले मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि RDG बंद होने का असर गरीबों से जुड़ी योजनाओं पर नहीं पड़ने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार संसाधनों को और मजबूत करेगी और प्रदेश के हित में हर स्तर पर लड़ाई लड़ेगी। मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा, “मुझे लड़ाई लड़नी भी आती है और उसे जितनी भी आती है।”मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि वित्त सचिव की प्रेजेंटेशन के बाद भी सरकार OPS को लेकर किसी तरह का समझौता नहीं करेगी। कर्मचारियों की पेंशन और वेतन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि गरीबों से जुड़ी कोई भी योजना बंद नहीं होगी और हर गरीब को उसका पूरा हक मिलेगा।
RDG को लेकर वित्त विभाग द्वारा प्रदेश की आर्थिक स्थिति सामने रखे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनौतिया जरूर हैं, लेकिन सरकार जिम्मेदारी से काम कर रही है। सीमित संसाधनों के बावजूद कर्मचारियों और आम जनता के हितों की रक्षा की जाएगी।
दिल्ली दौरे को लेकर मुख्यमंत्री सुक्खू ने बताया कि वह कांग्रेस संगठन की बैठक में भाग लेंगे और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात की भी कोशिश करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने आने वाले समय में प्रधानमंत्री से मिलने की बात भी कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के हक के लिए वह किसी से भी, कहीं भी मिलने को तैयार हैं।
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के RDG संबंधी बयान पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि RDG कोई अस्थायी राहत नहीं बल्कि संविधान के तहत राज्यों का अधिकार है। ऐसे मुद्दों पर गैर-जिम्मेदाराना बयान नहीं दिए जाने चाहिए।नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के आरोपों पर भी मुख्यमंत्री ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर झूठे आरोप लगा रहे हैं, जबकि उन्हें स्वयं प्लानिंग की बैठक में बुलाया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रदेश हित का मामला है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी सहयोग को तैयार नहीं है।मुख्यमंत्री सुक्खू ने आंकड़े पेश करते हुए पूर्व जयराम सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार को 54,256 करोड़ रुपये RDG और लगभग 16,000 करोड़ रुपये GST मुआवजा मिला, फिर भी कर्मचारियों को एरियर नहीं दिया गया और कर्ज कम नहीं हुआ। वहीं, वर्तमान सरकार को अब तक केवल 17,000 करोड़ रुपये RDG मिला है और वह सीमित संसाधनों में प्रदेश चला रही है।मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस प्रदेश हित की लड़ाई लड़ रही है, जबकि नेता प्रतिपक्ष कुर्सी हित की राजनीति कर रहे हैं।
