Summer Express,चंडीगढ़ | हरियाणा कांग्रेस में राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग के आरोपों को लेकर अंदरूनी विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। पार्टी अब अपने पांच विधायकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी में है और इन विधायकों को पार्टी से निष्कासित किए जाने की संभावना भी जताई जा रही है। इस पूरे मामले पर 30 मार्च को दिल्ली में कांग्रेस विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, जिसकी अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे। माना जा रहा है कि इसी बैठक में संबंधित विधायकों के भविष्य को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
पार्टी की अनुशासन समिति ने क्रॉस वोटिंग के आरोपों के चलते सभी पांच विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इनमें नारायणगढ़ से विधायक शैली चौधरी, साढ़ौरा से विधायक रेनू बाला और रतिया से विधायक जरनैल सिंह ने अपने जवाब में दावा किया है कि उन्होंने पार्टी लाइन के अनुसार ही मतदान किया है। हालांकि, उनके जवाब से पार्टी नेतृत्व पूरी तरह संतुष्ट नहीं बताया जा रहा है। वहीं पुन्हाना से विधायक मोहम्मद इलियास और हथीन से विधायक मोहम्मद इसराइल ने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया है, जिसे पार्टी के भीतर गंभीर अनुशासनहीनता और असंतोष के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।
इस घटनाक्रम के बीच इस्तीफे को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं, खासकर शैली चौधरी और मोहम्मद इलियास के नाम को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये विधायक अपनी सीट छोड़ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव कराए जाएंगे, जिससे राजनीतिक समीकरणों में बदलाव देखने को मिल सकता है। कांग्रेस इन सीटों पर नए और भरोसेमंद चेहरों को मौका देने पर विचार कर सकती है, जबकि अन्य राजनीतिक दल, खासकर भारतीय जनता पार्टी, इन क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति बना सकते हैं।
अनुशासन समिति ने अपनी रिपोर्ट दिल्ली स्थित पार्टी हाईकमान को सौंप दी है, जिसमें दो विधायकों द्वारा नोटिस का जवाब न देने को गंभीर अनुशासनहीनता माना गया है और कड़ी कार्रवाई की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट के आधार पर पार्टी नेतृत्व सख्त कदम उठा सकता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर किसी तरह की नरमी बरतने के मूड में नहीं है। यदि इन पांचों विधायकों को पार्टी से निष्कासित किया जाता है तो उनके सामने विकल्प सीमित रह जाएंगे और उन्हें निर्दलीय के रूप में काम करना पड़ सकता है या किसी अन्य राजनीतिक दल का दामन थामना पड़ सकता है, हालांकि दल-बदल कानून के कारण उनकी विधानसभा सदस्यता पर भी खतरा बना रहेगा, ऐसे में उनका अगला कदम राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है
