समर न्यूज | चंडीगढ़
केंद्र सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में नौ अधिवक्ताओं को अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त करने की अधिसूचना जारी कर दी है। राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद संविधान के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इन नियुक्तियों को मंजूरी दी है।
नियुक्त किए गए अतिरिक्त न्यायाधीशों में मोनिका छिब्बर शर्मा, हरमीत सिंह देओल, प्रविंद्र सिंह चौहान, राजेश गौड़, पूजा चोपड़ा, सुनीश बिंदलिश, मिंदरजीत यादव, दिव्या शर्मा और रविंदर मलिक शामिल हैं। इनमें प्रविंद्र सिंह चौहान फिलहाल हरियाणा के महाधिवक्ता हैं, जबकि हरमीत सिंह देओल पंजाब के अतिरिक्त महाधिवक्ता के पद पर कार्यरत हैं।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने चार मई को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के लिए 10 अधिवक्ताओं को अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की थी।
केंद्र सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में नौ नामों को मंजूरी दी गई है। दसवें नाम को मंजूरी नहीं मिलने का कोई कारण अधिसूचना में नहीं बताया गया है।
नौ नई नियुक्तियों से हाईकोर्ट में न्यायिक क्षमता बढ़ेगी। हाईकोर्ट में बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं। नई नियुक्तियों से मामलों की सुनवाई व निपटारे की गति बढ़ने की उम्मीद है। अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति शुरू में निर्धारित अवधि के लिए होती है, जिसके बाद उनके प्रदर्शन व अन्य पहलुओं के आधार पर स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है।
