Summer express/अंबाला -: अंबाला शहर के विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी निर्मल सिंह ने आगामी विधानसभा सत्र को अंबाला शहर की जनता के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इस बार सदन में शहर से जुड़े जनहित के मुद्दों को पूरी मजबूती के साथ उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा सत्रों के दौरान उन्होंने लगातार अंबाला शहर की समस्याओं, विकास कार्यों, नगर निगम की कार्यप्रणाली और मूलभूत सुविधाओं से जुड़े सवाल सरकार के सामने रखे हैं, लेकिन कई मामलों में अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है।चौधरी निर्मल सिंह ने कहा कि जनता ने उन्हें विधानसभा में अंबाला शहर की आवाज बनाकर भेजा है और वह अपने इस दायित्व से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार केवल सवाल पूछने तक बात सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सरकार से स्पष्ट जवाब और समयबद्ध कार्रवाई की मांग की जाएगी।
उन्होंने कहा कि फरवरी में हुए विधानसभा सत्र के दौरान अंबाला शहर की अवैध कॉलोनियों को वैध करने के संबंध में संबंधित मंत्री विपुल गोयल द्वारा आश्वासन दिया गया था। इसके बावजूद अभी तक अंबाला विधानसभा क्षेत्र की एक भी कॉलोनी को मंजूरी नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि कॉलोनियों के नियमितीकरण से हजारों परिवारों का भविष्य जुड़ा हुआ है और सरकार को इस विषय में अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।निर्मल सिंह ने कहा कि अंबाला शहर में कई विकास कार्य लंबे समय से अधूरे पड़े हैं। सड़कों, सीवरेज, सफाई, स्ट्रीट लाइट और अन्य बुनियादी सुविधाओं से संबंधित समस्याओं को लेकर जनता लगातार परेशान है। उन्होंने कहा कि इन कार्यों को पूरा करवाने के लिए वह पहले भी विधानसभा में और संबंधित विभागों के समक्ष आवाज उठा चुके हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अपेक्षित बदलाव दिखाई नहीं दे रहा।
नगर निगम के मुद्दों पर सरकार से जवाब की मांग
चौधरी निर्मल सिंह ने कहा कि नगर निगम से जुड़े मामलों को लेकर अंबाला शहर के लोगों में लगातार नाराजगी है। नगर निगम की कार्यप्रणाली, एनडीसी से संबंधित परेशानियों, डोर-टू-डोर कलेक्शन, सड़कों के निर्माण में कथित अनियमितताओं तथा स्ट्रीट लाइट व्यवस्था जैसे विषयों को विधानसभा में प्रमुखता से उठाया जाएगा।उन्होंने कहा कि अंबाला शहर में लगभग 24,000 स्ट्रीट लाइटों से जुड़े मामले को लेकर भी गंभीर सवाल उठे हैं। इस पूरे प्रकरण की पारदर्शी जांच और जनता के सामने तथ्य रखने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जनता के टैक्स से प्राप्त धन का इस्तेमाल पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ होना चाहिए। यदि किसी स्तर पर अनियमितता या जनता के पैसे के दुरुपयोग की शिकायत है तो सरकार को उसकी जांच करवाकर जिम्मेदारी तय करनी चाहिए।उन्होंने कहा कि अंबाला शहर की जनता को बेहतर सड़कें, नियमित सफाई, पर्याप्त स्ट्रीट लाइट, सुचारू नगर निगम सेवाएं और अन्य मूलभूत सुविधाएं मिलना उसका अधिकार है। इन सुविधाओं के लिए जनता से टैक्स लिया जाता है, इसलिए सरकार और स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है कि नागरिकों को निर्धारित सेवाएं समय पर उपलब्ध कराई जाएं।
पुराने मुद्दों पर भी मांगा जाएगा हिसाब
निर्मल सिंह ने कहा कि पिछले विधानसभा सत्रों में उठाए गए कई सवालों पर अभी तक संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे सभी लंबित मामलों को आगामी सत्र में दोबारा उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है, जहां जनता की समस्याओं का जवाब सरकार को देना पड़ता है।उन्होंने स्पष्ट किया कि अंबाला शहर के मुद्दों को केवल सरकारी फाइलों तक सीमित नहीं रहने दिया जाएगा। जिन मामलों में कार्रवाई लंबित है, उनमें सरकार से जवाब मांगा जाएगा और जनता को वास्तविक स्थिति से अवगत कराया जाएगा।
सत्र के दौरान सड़क पर भी संघर्ष
चौधरी निर्मल सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि विधानसभा सत्र जितने दिन चलेगा, उतने दिन पार्टी कार्यकर्ता अंबाला शहर की मूलभूत समस्याओं और जनता के अधिकारों को लेकर सड़क पर संघर्ष करेंगे। उन्होंने कहा कि एक ओर वह विधानसभा के अंदर शहर की आवाज मजबूती से उठाएंगे, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस कार्यकर्ता जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को सामने लाएंगे।उन्होंने कहा कि यह संघर्ष किसी व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ का विषय नहीं है, बल्कि अंबाला शहर के नागरिकों के अधिकारों और सुविधाओं से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस कार्यकर्ता जनता के साथ खड़े रहेंगे और सरकार को उसकी जिम्मेदारियों की याद दिलाते रहेंगे।
चौधरी निर्मल सिंह ने कहा कि अंबाला शहर की जनता ने उन पर जो विश्वास जताया है, वह उस विश्वास का सम्मान करते हुए हर जरूरी मुद्दा सदन में उठाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सड़क से सदन तक जनता की आवाज बुलंद की जाएगी और लंबित समस्याओं के समाधान के लिए लगातार दबाव बनाया जाएगा।उन्होंने कहा कि अंबाला शहर की जनता के हक, सम्मान और बेहतर भविष्य की लड़ाई आगे भी पूरी मजबूती से जारी रहेगी। कांग्रेस पार्टी जनता के साथ खड़ी है और सरकार से जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष करती रहेगी।
