Summer express/शिमला-: मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने स्पीति घाटी के समग्र विकास के लिए 500 करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा की है। उन्होंने कुंजुम पास के नीचे टनल निर्माण के लिए सर्वे करवाने और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का आश्वासन दिया। इस टनल के निर्माण से क्षेत्र में वर्षभर सड़क संपर्क सुविधा उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी और पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।मुख्यमंत्री ने अपने दो दिवसीय स्पीति दौरे के दौरान काजा में जनसभा को संबोधित करते हुए स्पीति घाटी को प्राकृतिक खेती क्षेत्र घोषित करने की घोषणा की। उन्होंने काजा में कॉलेज खोलने की संभावनाएं तलाशने तथा हेलिपोर्ट निर्माण के लिए सर्वे करवाने की बात कही। इसके अतिरिक्त, क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत करने के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञ और मेडिसिन विशेषज्ञ की नियुक्ति की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि समदो-काजा ट्रांसमिशन लाइन का कार्य तीन वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना पर लगभग 350 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सरकार स्पीति के लोगों की आय बढ़ाने और क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लगभग 42 प्रतिशत भू-भाग में शीत मरुस्थलीय क्षेत्र शामिल हैं, जहां रहने वाले लोगों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
कर्मचारियों और स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान
मुख्यमंत्री ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा देना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने दिवाली पर महंगाई भत्ते की किस्त जारी करने पर विचार करने की बात भी कही। उन्होंने आरोप लगाया कि ओपीएस लागू करने के कारण केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को प्रतिवर्ष मिलने वाले 1,600 करोड़ रुपये रोक दिए हैं।स्वास्थ्य सेवाओं का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार के प्रयासों से मेडिकल कॉलेजों और स्वास्थ्य संस्थानों में कर्मचारियों की उपलब्धता 35 प्रतिशत से बढ़कर 70 प्रतिशत हो गई है। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाकर 4,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय अर्जित की है, जिसका उपयोग जनकल्याणकारी योजनाओं में किया जा रहा है।
महिलाओं के लिए नई योजना का ऐलान
मुख्यमंत्री ने ‘अपना परिवार, सुखी परिवार’ योजना शुरू करने की घोषणा की। इसके तहत पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक पेंशन, 300 यूनिट मुफ्त बिजली और प्रतिवर्ष 10 लाख रुपये का बीमा उपलब्ध करवाने का प्रावधान होगा।विधायक अनुराधा राणा ने कहा कि क्षेत्र में पर्यटन और खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए 75 करोड़ रुपये की लागत से आइस हॉकी ग्राउंड तथा आठ करोड़ रुपये से क्रिकेट ग्राउंड स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने क्षेत्र में बिजली, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य विकास कार्यों का भी उल्लेख किया।इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष दोरजे लारजे, पंचायत समिति अध्यक्ष छेरिंग डोलमा, उपाध्यक्ष महिंद्र, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष छेरिंग सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
