Summer express, चंडीगढ़, हरियाणा। हरियाणा सरकार के दो हजार से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को वेतन असमानता से राहत मिलने की उम्मीद है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके तहत यदि किसी विभाग में वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन उसके कनिष्ठ कर्मचारी से कम है तो वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन भी समान स्तर पर लाया जाएगा। इस व्यवस्था को पे-स्टेपिंग अप कहा जाता है।
इस संबंध में हरियाणा सरकार के वित्त विभाग ने 10 नवंबर 2026 को आधिकारिक पत्र जारी किया है। वित्त एवं योजना विभाग ने सभी प्रशासनिक विभागों के प्रमुखों, निदेशकों और विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने यहां ऐसे मामलों की पहचान कर 15 दिनों के भीतर आवश्यक वित्तीय गणना और प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजें। सरकार का उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार पात्र कर्मचारियों को वेतन समानता का लाभ देना है।
निर्देशों के अनुसार, पात्र कर्मचारियों के वेतन में संशोधन का लाभ 11 मार्च 2014 से प्रभावी माना जाएगा। यह तारीख संबंधित अधिनियम की अधिसूचना से जुड़ी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, पात्र कर्मचारियों के बकाया वेतन की गणना कर छह महीने के भीतर एरियर का भुगतान किया जाना है।
इस फैसले का लाभ केवल वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा। 11 मार्च 2014 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके या दिवंगत कर्मचारियों को भी नियमानुसार नोशनल यानी सांकेतिक लाभ दिया जाएगा। इससे संबंधित कर्मचारियों की पेंशन का पुनर्निर्धारण समान पद पर कार्यरत अन्य कर्मचारियों के अनुरूप किया जा सकेगा।
वित्त विभाग के लेखा अधिकारी (PR) की ओर से गृह विभाग, लोक निर्माण विभाग (B&R), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, विकास एवं पंचायत विभाग, परिवहन विभाग, शहरी स्थानीय निकाय विभाग और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग सहित अन्य प्रमुख विभागों को पत्र भेजा गया है। सभी विभागों को अपने यहां वेतन असमानता से जुड़े मामलों की विस्तृत जांच कराने को कहा गया है। इसके लिए SAS और अटॉर्नी कैडर के अधिकारियों से मामलों का परीक्षण करवाने के निर्देश दिए गए हैं।
जांच पूरी होने के बाद विभागों को 15 दिनों के भीतर वेतन संशोधन से पड़ने वाले कुल वित्तीय भार का आकलन करना होगा। इसके बाद सभी विभागों को एक समेकित प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग को भेजना होगा, ताकि बजट से जुड़ी आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जा सके और पात्र कर्मचारियों को भुगतान किया जा सके।
सरकार के इस कदम से उन वरिष्ठ कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनका वेतन समान पद पर कार्यरत कनिष्ठ कर्मचारियों से कम हो गया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप प्रक्रिया पूरी होने पर दो हजार से अधिक कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिल सकता है।
