Shimla, 3 October
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बताया कि लोक निर्माण विभाग (PWD) ने पिछले 50 वर्षों के सभी अधिनियमों, नियमों, दिशा-निर्देशों, मापदंडों और अधोसंरचनात्मक दस्तावेजों का एक विस्तृत संग्रह तैयार किया है, जिसे आम जनता के लिए सुलभ बनाया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल शासन व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुगमता को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि इससे ठेकेदारों, कार्यकारी एजेंसियों और नागरिकों को आवश्यक जानकारी एक ही स्थान पर प्राप्त होगी, जिससे सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी।मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि डिजिटलीकरण और दक्ष प्रशासन के माध्यम से राज्य सरकार जनता को आधुनिक और पारदर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी महत्त्वपूर्ण नियमों व अधिनियमों के एकत्रीकरण से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि सार्वजनिक सेवा वितरण की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा।
लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने सड़क निर्माण, सुरक्षा और विकास से जुड़े सभी अधिनियमों व नियमों का संकलन कर जनता को बेहतर, सुरक्षित और सुविधाजनक सेवाएं देने की दिशा में कदम बढ़ाया है।विभाग के सचिव डॉ. अभिषेक जैन ने बताया कि यह संग्रह विभागीय अधिकारियों के लिए एक व्यवहारिक दिशा-निर्देशिका के रूप में कार्य करेगा। इससे योजनाओं का क्रियान्वयन अधिक प्रभावी और पारदर्शी तरीके से किया जा सकेगा।
