लुधियाना I पंजाब के 22 जिलों में करीब 9,500 परिवारों को नए राशन डिपो अलॉट होने का रास्ता आखिरकार साफ हो गया है। करीब 32 महीनों से अदालत में अटके इस मामले पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है।

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के अनुसार, कोर्ट ने मामूली औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद आवेदनकर्ताओं को नए राशन डिपो आवंटित करने की अनुमति दे दी है। इससे उन परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी जिन्होंने लगभग साढ़े दो साल पहले आवेदन जमा किए थे।

इससे पहले डिपो होल्डर एसोसिएशन ने सरकार की नई डिपो नीति को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। संघ का तर्क था कि राज्य में पहले से पर्याप्त राशन डिपो हैं और नए डिपो खोलने से मौजूदा संचालकों की आमदनी पर असर पड़ेगा। इस वजह से प्रक्रिया रोक दी गई थी।

अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरकार जल्द ही विभाग को नए डिपो आवंटन की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश जारी कर सकती है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि जैसे ही आधिकारिक आदेश मिलेंगे, काम तेजी से शुरू कर दिया जाएगा ताकि सभी 9,500 परिवारों को जल्द राहत मिल सके।

गौरतलब है कि पंजाब सरकार समय-समय पर राशन डिपो की संख्या बढ़ाती रही है।

• पहले चरण में (मार्च 2023) यह संख्या 1,201 थी।
• दूसरे चरण में (अप्रैल 2023) इसे बढ़ाकर 6,081 किया गया।
• तीसरे और अंतिम चरण में (मई 2025) यह संख्या 9,422 तय की गई।

नई नीति में महिलाओं, एससी, बीसी, पूर्व सैनिकों, स्वतंत्रता सेनानियों, दिव्यांगजनों, आतंकवाद और दंगा पीड़ित परिवारों को प्राथमिकता दी गई है। केवल बठिंडा जिले में इस बार कोई नया डिपो आवंटित नहीं किया जाएगा।

श्रेणीवार डिपो आवंटन

जिलावार डिपो वितरण