चंडीगढ़ | हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए लोन पर मिलने वाली सब्सिडी की राशि को पांच गुना तक बढ़ा दिया है। अब SC वर्ग के लोग व्यवसाय, पशुपालन या बच्चों की पढ़ाई के लिए लिए गए लोन पर 50 हजार रुपये तक की सब्सिडी प्राप्त कर सकेंगे, जबकि अभी तक यह राशि 10 हजार रुपये थी।
पीएम-अजय योजना को मिली मंजूरी
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्र सरकार की पीएम-अजय योजना को मंजूरी दे दी है। यह योजना अब वित्त विभाग से भी अनुमोदित हो चुकी है और इसे राज्य में किसी भी समय लागू किया जा सकता है। सब्सिडी में बढ़ोतरी के साथ लोन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सख्त बनाया गया है।
पूरी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन
इस योजना के अंतर्गत लोन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। आवेदक की पूरी जानकारी डिजिटल रिकॉर्ड में रहेगी। यदि कोई लोन डिफॉल्टर पाया जाता है, तो उसे भविष्य में लोन नहीं मिलेगा। पूरी किश्त चुकाने के बाद ही दोबारा लोन लेने की अनुमति दी जाएगी।
4.5 लाख लाभार्थियों में 1 लाख से ज्यादा डिफॉल्टर
हरियाणा एससी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से अब तक करीब साढ़े चार लाख लोग लोन ले चुके हैं, जिनमें से एक लाख से अधिक लोग डिफॉल्टर हैं। नई योजना में डिफॉल्टरों का डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रहेगा, जिससे उनकी ट्रैकिंग आसान होगी।
योजना के लिए पोर्टल तैयार
इस योजना के लिए स्पेशल पोर्टल तैयार कर लिया गया है। लोग जल्द ही इसके जरिए आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा कॉर्पोरेशन के अधिकारी हर तीन महीने में मौके पर जाकर जांच करेंगे कि संबंधित व्यक्ति द्वारा शुरू किया गया व्यवसाय चालू है या नहीं। यदि बंद पाया गया तो नोटिस देकर कार्रवाई की जाएगी।
किन कार्यों के लिए मिलेगा लोन?
हरियाणा की करीब 21% आबादी अनुसूचित जाति वर्ग से है। इन्हें पशुपालन, छोटे उद्योग, व्यापार, और बच्चों की पढ़ाई जैसे कार्यों के लिए 3 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है, जिसमें सरकार की ओर से 50% या अधिकतम 50 हजार रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी।
एमडी ने क्या कहा?
हरियाणा एससी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की एमडी गीता भारती ने बताया कि सब्सिडी की राशि को बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया गया है, जिससे लोगों को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। इससे वे अपने स्वयं के व्यवसाय की शुरुआत कर सकेंगे।
