चंडीगढ़ | धान खरीद प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवालों के बीच हरियाणा सरकार अब पूरी व्यवस्था को पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने राज्य की सभी मंडियों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की तैयारी शुरू कर दी है, ताकि खरीद-फरोख्त की हर गतिविधि रिकॉर्ड हो सके और किसी भी प्रकार की अनियमितता रोकी जा सके।
राज्य सरकार अनाज की बोरियों पर बारकोड प्रणाली लागू करने जा रही है, जिससे हर बोरी की ट्रैकिंग संभव होगी। इस तकनीक के बाद किसी भी खरीद, भंडारण या परिवहन में गड़बड़ी की संभावना लगभग खत्म हो जाएगी। इसी के साथ अनाज खरीद के लिए पीओएस मशीनों की खरीद का टेंडर भी जल्द जारी किया जाएगा, जिससे किसानों से खरीद की रियल-टाइम एंट्री और डिजिटल सत्यापन सुनिश्चित होगा।
मंगलवार को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर ने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि धान खरीद से जुड़े किसी भी प्रकार की शिकायत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
राजेश नागर ने कहा कि सरकार मंडियों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक अपना रही है। उन्होंने बताया कि शिकायतों के निरंतर आते रहने के कारण विभाग अब प्रक्रिया को और मजबूत करने पर फोकस कर रहा है, ताकि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े और खरीद व्यवस्था पर जनता का भरोसा कायम रहे।
सरकार का मानना है कि नई तकनीकी व्यवस्था लागू होने के बाद राज्य की मंडियों में खरीद प्रक्रिया और अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त बनेगी।
